नागरिक समाज कुनै सङ्गठन होइन । निस्पृह नागरिक अगुवाहरूको त्यो एउटा मञ्च हो । नेपालमा जनआन्दोलन - २ सँगै हलक्क हुर्किएर आएको यो नागरिक समाज, आरम्भमा नागरिकको आशा र भरोसाको एउटा बिसौनी पनि भएकै थियो । सत्ता निस्पृहता र दल विमोहन - नागरिक समाजको सही परिचय हुने हुनाले धेरै मानिसहरूले नागरिक समाजप्रति आस्था र सम्मान देखाए । विश्वास व्यक्त गरे । कतिपयले नागरिक समाजको सदस्य हुन व्यक्तिमा कस्तो योग्यता हुनुपर्छ भनेर चासो पनि राखे ।
अर्थात्, जनआन्दोलन भाग २ पछिका केही महिनाहरूमा नागरिक समाजको इज्जत र प्रतिष्ठा माथिल्लो विन्दुमा पुगेको थियो र हामीजस्ता पर्यवेक्षकहरू त्यो प्रतिष्ठा लगातार माथितिरै जाओस् भन्ने शुभकामना दिएर बसेका थियौँ ।
तर राजनीतिभन्दा बाहिर केही नदेख्ने हाम्रो नेपालको कुहेको संस्कारले त्यो नागरिक समाजलाई पनि दुर्गतिपूर्ण अवस्थामा पुर्याइदियो । सजिलो काम भयो नागरिक समाजको गठन । पाँचजना मान्छे भेला भयो, एउटा वक्तव्य लेख्यो र पुछारमा लेखिदियो नागरिक समाज । च्याउ जसरी उमि्रन थाले नागरिक समाजहरू । च्याउ भएपछि त्यसलाई ठूलो मुख हुने खाने भइहाल्यो । कुनै नागरिक समाज माओवादीको झोलामा पस्यो भने कुनै नागरिक समाज काङ्ग्रेसको बास्केटमा छिर्यो । के चुक भएर हो नेकपा एमालेले भने आˆनो नागरिक समाज बनाउन भ्याएनछ तर एउटा एमालेले नागरिक समाज नबनाएर के भो र Û भकाभक नयाँ-नयाँ नागरिक समाज बनेको वक्तव्य प्रकाशित हुनथालेपछि बिचरा नागरिकहरू हेर्या हेर्यै भए । कुन नागरिक समाज तिनको हो भन्ने हेक्का राख्ने ठाउँ नै तिनले भेटेनन् ।
अहिलेको नागरिक समाजको सन्दर्भ हो प्रधान सेनापति प्रकरण । प्रधान सेनापतिलाई मन्त्रिपरिषद् पनि होइन, प्रधानमन्त्रीको एकल पार्टी मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गर्ने निर्णय लियो । नेपालको अन्तरिम संविधान प्राणजन्य महत्ता स्थापित गरेर लेखिएको सहकार्य र सहमतिको उल्लङ्घन भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको काम स्वयम् असंवैधानिक थियो । पुरानो जनआन्दोलनका सात सहकर्मीलाई त उहाँले चासो राख्नु भएन भएन, सहकर्मी पार्टीहरूसँग पनि उहाँले सहमति कायम गर्न चाहनु भएन । एमालेका उपप्रधानमन्त्रीले, त्यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय होइन भनेर प्रधानमन्त्रीको दाँतमा ढुङ्गो रड्काइदिनु भयो भने फोरमले पनि निर्णयको स्वामित्व लिन चाहेन । निर्णयको यो पक्षलाई पछाडिका आन्दोलनहरूमा बिर्सिने वा बिर्साउने कोसिस गरिएको छ । गर्नु गलत हो ।
प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको निर्णय राष्ट्रपतिबाट खारेज भयो र प्रधान सेनापतिलाई काम गरिरहने निर्देशन भयो । एउटा असंवैधानिक कदम सच्याउने यो अर्को कदम पनि असंवैधानिक नै हुनपुग्यो ।
तर हाम्रो नेपालको एउटा नागरिक समाजले राष्ट्रपतिको कदमलाई चाहिँ असंवैधानिक एवम् नागरिक सर्वोच्चताको विरोधी देख्यो र उसको टाउको रनन्न तात्यो । दिमाग तातेपछि सडकमा उत्रिन जोकोहीलाई पनि मन लागिहाल्छ । निस्कियो नागरिक समाज राष्ट्रपतिको विरुद्धमा र गएर बस्यो राष्ट्रपति भवन अगाडि धर्नामा । अर्को नागरिक समाज पनि के कम थियो र Û उसले पनि ठोकिदियो एउटा वक्तव्य प्रधानमन्त्रीको कदम गलत थियो र राष्ट्रपतिकै कदम सही थियो भनेर ।
क्या नागरिक समाज Û धर्तीमा यस्ता पार्टीपक्षीय नागरिक समाज सायदै नेपालबाहेक अन्यत्र कतै देखिएलान् Û
नागरिक सर्वोच्चता भनेको बन्दुक विरोधी चेतना हो । बन्दुक बोक्नेहरूले कहिल्यै नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । त्यसमाथि बन्दुकको बलमै सत्तामा पुगेको, लगातार नागरिकको हत्या गरेर आफूलाई एउटा आतङ्ककारी समूहमा परिचित गराएको, गर्नु हुने नहुने कुकर्म गरेर संसद्को पहिलो पार्टी भएको, क्यान्टोनमेन्टमा पार्टीको सेना र ब्यारेकमा पार्टीको मिलिसिया राखेर सहकर्मी पार्टीलाई समेत बन्दुकको धम्की दिने, सेना नभएकै हुनाले काङ्ग्रेस र एमालेहरू माओवादी पार्टीसँग तर्सिइरहेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने पार्टी कसरी नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधि हुनसक्छ । नेपालको प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई बर्खास्त गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल माओवादी पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ नेपालका सबै बन्दुके समूहका मानसपिता हुनुहुन्छ र अहिले पनि उहाँ आˆनो पार्टीले पालनपोषण गरेको "जनमुक्ति सेना" को प्रमुख अभिभावक हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी पार्टीलाई कसरी नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधि मान्न सकिन्छ । यतिमात्र पनि होइन, नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि माओवादी पार्टीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई गाउँ गाउँमा अवरुद्ध पार्ने, प्रतिपक्षी राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको हत्या गर्ने, तिनलाई अङ्गभङ्ग गर्ने, आफूबाहेकका सबैलाई गाउँ निष्काशनको सजाय दिएर विस्थापित गर्ने, विस्थापितहरूको घरबार, श्रीसम्पत्ति लुट्ने काम यो पक्ति लेखिरहँदासम्म जारी छ । आस्थाहीन वा फरक आस्था राख्ने सबैलाई सामन्तवादी, सुराकी देख्ने चेतना कसरी नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधि हुनसक्छ ? नेपालको नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले जवाफ दिनुपर्ने यो एउटा यक्षप्रश्न हो ।
नागरिक समाजका मित्रहरू समक्ष म निहत्था नागरिकले एउटा चासो पस्किनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । नागरिक सधैँभरि निहत्था हुन्छ । त्योसँग बन्दुक हुँदैन । त्यसले बन्दुक बोक्नेहरू माथि विश्वास पनि गर्दैन । चुनाव जित्नेबित्तिकै सबै पार्टीहरू नागरिक प्रतिनिधि पनि हुन सक्दैनन् भन्ने सत्यको सबैभन्दा घृणित प्रतिनिधि हो दोस्रो विश्वयुद्धको खलनायक हिटलर । अहिलेको नेपाली संसद्मा हेर्दा पनि यो कुरो सहजै बुझ्नसकिन्छ । बब्बन सिँह र गुल्जारी त किटानीसहितका हत्याका अभियुक्त हुन् । दण्डहीनता समाप्त भएको स्थितिमा हत्या र डकैतीको आरोपमा कानुनबाट सजाय पाउन हाम्रा कति 'माननीय' हरू भेटिनु हुन्छ अहिले नै भन्नसकिँदैन । यसो भनेर मैले माओवादी पार्टीका नेता र सांसदहरूलाई झस्काउन खोजेको होइन तर सत्यलाई तिरस्कार गरेर इतिहास अगाडि बढ्नसक्दैन भन्ने अन्तिम सत्यलाई उहाँहरूले स्वीकार्न सक्नुपर्छ ।
त्यसैले आजका मितिसम्म एकीकृत अथवा नएकीकृत माओवादी पार्टी नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधि हुनसकेका छैनन् । नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधि हुनका लागि तिनले सबैभन्दा पहिले क्यान्टोनमेन्ट र ब्यारेकभित्रको वाइसीएल चेतनालाई तिरस्कार गर्नुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यी दुवैलाई खारेज होइन, पूँजीकृत गर्ने प्रक्रियामा लाग्नु भएको छ भन्ने उद्घोष त प्रधानमन्त्रीकै स्वरमा भिडियो चलचित्रमा सुन्न पाइएकै हो । राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आˆना कार्यकर्ताको हित सोच्छन् । यस्तो सोचाइप्रति हामी कसैले विरोधभाव राख्न पनि हुँदैन । कुनै पनि नेताले आˆनै पार्टीको हितलाई पहिलो नम्बरमा राख्छ । त्यही स्वार्थका कारण व्यक्ति पार्टीको ठूलो नेता पनि हुन्छ तर व्यक्ति जब मन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसको पार्टी प्रतिबद्धता देशभित्र समाहित हुनुपर्छ । राजकीय नेता भइसकेपछि उसले पहिले आˆनो देशका बारेमा, देशका नागरिकका बारेमा सोच्नुपर्छ । यही देश र नागरिकभित्र आˆनो पार्टी र पार्टीका कार्यकर्ता पनि पर्छन् भन्ने उसको चेत हुनुपर्छ ।
तर जुन प्रधानमन्त्रीको पक्षपोषण गर्दै हाम्रो नागरिक समाजका अगुवाहरू राष्ट्रपति भवनमा विरोधको धर्ना बस्न जानुभयो, ती प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म आˆनो पार्टी, त्यसका कार्यकर्ता, त्यसको अर्धसैनिक संगठन वाईसीएल र त्यसको जनमुक्ति सेनालाई राष्ट्रियकरण गर्ने सोचसमेत बनाउनु भएको छैन । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री दाहाल कसरी नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधि तथा नेपाली नागरिकको हितकारी हुनसक्नुहुन्छ ?
हाम्रो नेपालमा अध्ययनहीनता चरमचुलीमा छ । नेपालका ठूला राजनेताहरू अध्ययनलाई विगतको सम्झनामा पूँजी बनाएर राख्छन् । राजनेताहरूबाटै यो रोग नागरिकमा पनि सरुवा भएको छ । उनीहरू पनि गहन र गम्भीर अध्ययनलाई आम बनाउन सकिरहेका छैनन् । नेपालका ठूला पुस्तकालयमा देखिएको विजोक, यो निष्कर्षको आधार हो । नेपालभित्र प्रकाशित हुने पुस्तकहरूको बिक्री वितरणले पनि यसै निष्कर्षमा पुग्न बाध्य पार्छ ।
श्रोत :गोरखापत्र
Friday, May 22, 2009
Sunday, May 17, 2009
माओवादीको जनप्रदर्शन, आन्दोलन छेड्ने उदघोष
काठमाडौँ, जेठ ३ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले माओवादीबाहेकका दलहरुलाई पुनःविचार गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आहृवान गर्नुभएको छ ।
उहाँले विदेशीको इसारामा जनताको मतबेगर कुनै पनि सरकार बन्न नहुने कुरामा जोड दिँदै जनताको मतबेगर सरकारको नेतृत्व गरेमा धेरै दिन नटिक्ने पनि दोहोर्याउनुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको विरोधमा राजधानीमा आइतबार आयोजित बृहत् जनप्रदर्शनपछिको सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको अस्तित्व नामेट पार्ने गरी विदेशी प्रतिक्रियावादीको डिजाइनमा माओवादी सरकार ढालिएको बताउनुभयो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पनि रहेका प्रचण्डले माओवादीलाई उत्तेजित पार्ने क्यान्टोनमेन्टमा रहेको जनसेनालाई बाहिर निकाल्ने र त्यसको नाममा सेना परिचालन गरी विदेशी सेनासमेत भित्र्याउने गम्भीर षडयन्त्र भइरहेको बताउनुभयो ।
नागरिक सर्वोच्चताका लागि अब गाउँ-टोल सहर र सदरमुकाम सबैतिर आन्दोलन छेडिने उद्घोष गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियाविरुद्ध आउनेहरुलाई नामेट पार्ने चेतावनी दिनुभयो ।
साथै, उहाँले विदेशीको इसारा र सैनिक सर्वोच्चता लाद्न माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा ३०१ पुर्याएर सरकार बनाउन लागिएको आरोप लगाउँदै उहाँले नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई खोसेर शासन गर्न खाज्ने विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुलाई कुनै पनि छुट नदिने घोषणा गर्नुभयो ।
वामपन्थीका विरुद्ध वामपन्थी भिडाउने विदेशीहरुको षडयन्त्रको शिकार भएर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीको लागि दौडिएको र काङ्ग्रेस सभापति कोइरालाले समीकरणका लागि भोट मागेर घृणित खेलमा लागेको उहाँको धारणा छ ।
यो जनसभा लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा एउटा आन्दोलनको घोषणा भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसका लागि गाउँ टोल सहर सबैतिर आन्दोलन छेडिने बताउनुभयो ।
नेपाली जनताले आफूहरुलाई सरकार बनाउने अवसर दिएको भन्दै उहाँले अहिले विदेशीहरुले माओवादीलाई लिट्टे र आफूलाई प्रभाकरण बनाउने धम्की दिन खोजेको भन्दै आफूहरुलाई लिट्टे बनाएर देखाउन चुनौती दिनुभयो ।
आफ्नो पार्टीलाई कुर्सीभन्दा नेपाल र नेपाली जनता ठूलो भएकोले आफू राजीनामा दिएर जनताको बीचमा आएको बताउँदै उहाँले माओवादी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निमार्णको लडाइँबाट बाहिर नजाने पनि बताउनुभयो ।
सरकारले सेनापतिमाथि कारबाही गर्ने सरकारको निर्णय हुनुभन्दा पहिले नै राष्ट्रपतिलाई यस्तो कदम चाल्न निर्देशन आइसकेको भन्ने आफूले १५ दिनपहिले नै जानकारी पाएको पनि खुलासा गर्नुभयो ।
सबै राजनीतिक दललाई नागरिक सर्वोच्चताका लागि अघि बढ्न आग्रह गर्दै यदि दलहरुले नबुझी सैनिक सर्वोच्चताको पक्षमा लागेमा उनीहरुलाई नेपाली जनताले सधैँ काँध नथाप्ने पनि बताउनुभयो ।
सोही कार्यक्रममा माओवादी नेता वर्षमान पुन 'अनन्त'ले नागरिक सर्वोच्चताका लागि आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो ।
पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि सापकोटाले नागरिक सर्वाेच्चताका लागि बरु हजारौँ बलिदान दिन तयार भएको तर राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादीहरुको अगाडि नझुक्ने बताउनुभयो ।
यसअघि राष्ट्रपतिको कु फिर्ता गराई नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न दबाबस्वरुप आइतबार एकीकृत नेकपा माओवादीले राजधानीमा विशाल जनप्रदर्शन गरेर खुलामञ्चमा आयोजित जनसभामा लाखौँ मानिसको सहभागिता रहेको थियो ।
खुलामञ्चमा सभा गर्नुअघि उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट विशाल र्यालीहरु निकालिएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'लगायतका शीर्ष नेताहरुले र्यालीहरुको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।
उहाँले विदेशीको इसारामा जनताको मतबेगर कुनै पनि सरकार बन्न नहुने कुरामा जोड दिँदै जनताको मतबेगर सरकारको नेतृत्व गरेमा धेरै दिन नटिक्ने पनि दोहोर्याउनुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको विरोधमा राजधानीमा आइतबार आयोजित बृहत् जनप्रदर्शनपछिको सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको अस्तित्व नामेट पार्ने गरी विदेशी प्रतिक्रियावादीको डिजाइनमा माओवादी सरकार ढालिएको बताउनुभयो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पनि रहेका प्रचण्डले माओवादीलाई उत्तेजित पार्ने क्यान्टोनमेन्टमा रहेको जनसेनालाई बाहिर निकाल्ने र त्यसको नाममा सेना परिचालन गरी विदेशी सेनासमेत भित्र्याउने गम्भीर षडयन्त्र भइरहेको बताउनुभयो ।
नागरिक सर्वोच्चताका लागि अब गाउँ-टोल सहर र सदरमुकाम सबैतिर आन्दोलन छेडिने उद्घोष गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियाविरुद्ध आउनेहरुलाई नामेट पार्ने चेतावनी दिनुभयो ।
साथै, उहाँले विदेशीको इसारा र सैनिक सर्वोच्चता लाद्न माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा ३०१ पुर्याएर सरकार बनाउन लागिएको आरोप लगाउँदै उहाँले नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई खोसेर शासन गर्न खाज्ने विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुलाई कुनै पनि छुट नदिने घोषणा गर्नुभयो ।
वामपन्थीका विरुद्ध वामपन्थी भिडाउने विदेशीहरुको षडयन्त्रको शिकार भएर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीको लागि दौडिएको र काङ्ग्रेस सभापति कोइरालाले समीकरणका लागि भोट मागेर घृणित खेलमा लागेको उहाँको धारणा छ ।
यो जनसभा लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा एउटा आन्दोलनको घोषणा भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसका लागि गाउँ टोल सहर सबैतिर आन्दोलन छेडिने बताउनुभयो ।
नेपाली जनताले आफूहरुलाई सरकार बनाउने अवसर दिएको भन्दै उहाँले अहिले विदेशीहरुले माओवादीलाई लिट्टे र आफूलाई प्रभाकरण बनाउने धम्की दिन खोजेको भन्दै आफूहरुलाई लिट्टे बनाएर देखाउन चुनौती दिनुभयो ।
आफ्नो पार्टीलाई कुर्सीभन्दा नेपाल र नेपाली जनता ठूलो भएकोले आफू राजीनामा दिएर जनताको बीचमा आएको बताउँदै उहाँले माओवादी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निमार्णको लडाइँबाट बाहिर नजाने पनि बताउनुभयो ।
सरकारले सेनापतिमाथि कारबाही गर्ने सरकारको निर्णय हुनुभन्दा पहिले नै राष्ट्रपतिलाई यस्तो कदम चाल्न निर्देशन आइसकेको भन्ने आफूले १५ दिनपहिले नै जानकारी पाएको पनि खुलासा गर्नुभयो ।
सबै राजनीतिक दललाई नागरिक सर्वोच्चताका लागि अघि बढ्न आग्रह गर्दै यदि दलहरुले नबुझी सैनिक सर्वोच्चताको पक्षमा लागेमा उनीहरुलाई नेपाली जनताले सधैँ काँध नथाप्ने पनि बताउनुभयो ।
सोही कार्यक्रममा माओवादी नेता वर्षमान पुन 'अनन्त'ले नागरिक सर्वोच्चताका लागि आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो ।
पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि सापकोटाले नागरिक सर्वाेच्चताका लागि बरु हजारौँ बलिदान दिन तयार भएको तर राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादीहरुको अगाडि नझुक्ने बताउनुभयो ।
यसअघि राष्ट्रपतिको कु फिर्ता गराई नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न दबाबस्वरुप आइतबार एकीकृत नेकपा माओवादीले राजधानीमा विशाल जनप्रदर्शन गरेर खुलामञ्चमा आयोजित जनसभामा लाखौँ मानिसको सहभागिता रहेको थियो ।
खुलामञ्चमा सभा गर्नुअघि उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट विशाल र्यालीहरु निकालिएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'लगायतका शीर्ष नेताहरुले र्यालीहरुको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौँको चाबहिल, महाराजगन्ज, कलङ्की, कालिमाटी, ललितपुरको लगनखेल, सातदोबाटो, चापागाउँ, भक्तपुरको सल्लाघारी, दरबार स्क्वायरलगायतका विभिन्न ठाउँबाट हजारौँको सङ्ख्यामा निकालिएको जुलुस खुलामञ्चमा एकत्रित भई जनसभा आयोजना गरिएको थियो ।
श्रोत : गोरखापत्र दैनिक
चेतल्याण्डको विचार: हिजो का.मु. प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भाषण पनि सुनी यो माथि गोरखापत्र दैनिकको आजको लेख हेर्दा प्रचण्डले के बोल्छन भन्ने सोच्न सकिराखेको छैन । उनकै भाषामा भन्ने हो भने विदेशी शक्तीले माओवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढलाएका हुन रे तर तल आएर कुर्ची भन्दा नेपाल र नेपाली जनता ठुलो भएकोले राजिनामा दिएको बताउँछन् । तर कुरा के छ भने उनी हाल कायममुकाय प्रधानमन्त्री भएता पनि बहुमतको एकल पार्टीको सरकारको प्रधानमन्त्रीले भन्दा बढी सक्रिय भएर आफु र आफ्नो पार्टीको हितको लागि मरिमेटेका छन् । कर्मचारीहरुको सरुवाबढुवा देखि लिएर राष्ट्रिय बजेट स्वेच्छाले खर्च गरिराखेका छन् भन्ने सुनिराखिएको छ । हुन त प्रचण्डले पनि पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्ची भेटेका, त्यही कुर्चीमा बसिसकेका अन्य दलका प्रधानमन्त्रीहरुबाट सिकेका न हुन । नेपालमा साच्चै 'रामजाने' मरीसकेका नै हुन् कि जन्मनै बाँकी हुन, चिन्ता मात्र बढेर आउँछ । हृदयबाटै कुर्चीको लोभभन्दा नेपाल र नेपाली ठूलो लाग्ने राजनीतिज्ञ कहिले जन्मलान् त ?
कामचलाउ सरकारका सीमा
नागरिक सर्वोच्चताको राग मच्चाउँदै सरकारमा पुग्ने र आफू र आफ्नै पार्टीको स्वार्थमा काम गर्ने विगतको परम्पराबाट वर्तमान सरकार पनि अछुत रहेन । नयाँ नेपालको नेतृत्व गर्न भनी व्यवस्थापिका संसद्बाट वि.सं. २०६५ साल साउन ३१ गते चयन गरिएका प्रधानमन्त्रीले २१ वैशाख २०६६ का दिन राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो राजिनामा बुझाएका छन् र सो राजिनामा त्यसैदिन स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । अहिलेको बचेखुचेको सरकार कामचलाउ मात्र हो । नागरिक सर्वोच्चताको सवाल उठाएर राजिनामा दिने प्रधानमन्त्रीले आमनागरिकलाई सन्तुष्ट पार्न सकेका छैनन् । जनता वर्तमान सरकारको छोटो शासनकालमा के पाइयो के गुमाइयो भन्दा पनि यसले वर्तमान समयमा संसद् र सडकमा जारी राखेको क्रियाकलापले भविष्यमा कुनै अनिष्ट ननिम्त्याओस् भन्ने कामना गरिरहेका छन् ।
वैशाख २१, २०६६ का दिन प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिए लगत्तै सो राजिनामा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गरी अर्को सरकार नबनुञ्जेल दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न निर्देश गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा रहेको कुनै पनि सरकारले नीतिगत निर्णय लिन मिल्दैन । तर यस वास्तविकतालाई बिर्सेर स्वयं प्रधानमन्त्री र उनका पार्टीका अन्य सदस्यले अब बन्ने सरकार पनि हाम्रै नेतृत्वमा बन्नेछ, त्यसको विकल्प छैन, अतः वर्तमान सरकारले थालेका कुनै पनि कार्यक्रममा फेरबदल नहुने आदि अभिव्यक्ति प्रकट गरी जनमानसमा अन्योल सृजना गरिएका छन् । आउँदो सरकार कहिले कसको नेतृत्वमा र कस्तो बन्दछ आदि विषय भविष्यकै गर्भमा रहेकाले यस सम्बन्धमा अहिले नै केही लेखिहाल्नु वा टीकाटिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहोला ।
मुख्य कुरा सरकार छाड्नुअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाई हठात् के कस्ता निर्णय पारित गरिए, ती निर्णय कति आवश्यक र सान्दर्भिक थिए, ती निर्णयको कार्यान्वयन वर्तमान कामचलाउ सरकारले गर्न मिल्छ मिल्दैन आदि विषय अहं हुन् । जानकारीमा आएसम्म सरकारले त्यसै दिन सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा कार्यरत का.मु. पदाधिकारीलाई स्थायी गर्ने निर्णय गर्यो । तदनुरूप यी दुवैलाई नियुक्तिसमेत दिइयो । कानुनतः यो प्रक्रिया ठीक भए पनि यस निर्णयले दूरगामी प्रभाव पार्ने भएकाले यो कार्य नयाँ सरकारलाई छाडिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो । विभिन्न मन्त्रालयमा आधा दर्जनभन्दा बढी का.मु. सचिवको म्याद समाप्त हुँदा ती मन्त्रालयहरू सचिवविहीन हुनपुगे । यस्तो विषयमा निर्णय नलिने सरकारले प्राथमिकतामा उपरोक्त निर्णय किन लिनुपर्यो । प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
यसै सिलसिलामा मन्त्रिपरिषद्को २१ वैशाखमा बसेको बैठकले महालेखा परीक्षकको विभागलाई वैशाख २०६६ सम्म आफ्ना कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । निजामती सेवा नियम ३६ले मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभाग र क्षेत्रीय निकायलाई क्रमशः माघ, फागुन र चैत महिनामा मात्र सो कार्य गर्न गराउन निर्देश गरेको कानुनी प्रावधानका विरुद्ध महालेखापरीक्षकको विभागलाई मात्र उपरोक्त निर्णय किन गर्नुपर्यो । यदि सो निर्णय गर्नु नै थियो भने सबै मन्त्रालय, निकायलाई सो अधिकार किन दिइएन आदि विषयले पनि निजामती सेवा वृत्तमा थप आशङ्का सृजना गरेको छ । महालेखापरीक्षकको विभागले उपरोक्त निर्णय बमोजिम थप कर्मचारी सरुवा गर्ने र भोलि आउने सरकारले ऐनको दफा १२ प्रयोग गरी त्यस्तो सरुवा रद्द गरेमा कस्तो स्थिति उत्पन्न होला सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । किनभने उक्त दफाले त्यस दफाविपरीत सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई अख्तियारवालाले विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गर्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा भए नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले रद्द गर्नेछ भनी उल्लेख छ । ऐन नियमविरुद्ध आफूखुसी निर्णय गर्दै आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने हो भने त्यसले विधिको शासनको ठाडो अवहेलना गरेको ठहर्छ । सत्तामा पुग्ने जो कसैले पनि यस्तै व्यवहार गर्ने हो भने नियम कानुन पारित गर्नुको कुनै औचित्य रहन्न ।
सरकारले निजामती सेवा ऐनको दफा २४ -घ) १ बमोजिम स्वतः पदोन्नति पाएका करिब १३ हजार कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको अवसर दिई ती ठाउँमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने योजना बनाएको थियो । तर आफूले राजिनामा दिँदासम्म लगभग एकहजार कर्मचारीले मात्र सो कार्यका लागि निवेदन दिएकाले २४ -घ) १ अन्तर्गतका कर्मचारीका साथै २० वर्ष सेवा पूरा गरेका र ५० वर्ष नाघेका अन्य कर्मचारीलाई समेत यो ढोका खुला गरी १९ हजार कर्मचारीलाई निवृत्त गर्ने योजना बनायो । यसका लागि जेठ मसान्तसम्मको म्याद थप गरिएको छ । कार्यरत कर्मचारीमध्ये लगभग २५Ü लाई एकैचोटी अवकाश दिँदा त्यसले प्रशासनमा कस्तो प्रभाव पार्छ, यस कार्यका लागि सरकारले करिब १५ अर्ब रुपियाँ एकैचोटी खर्च गर्दा त्यसको उपयोग के कस्तो हुन्छ आदि बारे कुनै ध्यान पुर्याएको देखिएन । यस निर्णयले दूरगामी प्रभाव पार्ने भएकाले बहिर्गमनका समयमा यस्तो निर्णय गर्नु उपयुक्त थिएन ।
सरकार छाड्ने दिन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको अर्को जनचासोको विषय माओवादी पार्टीलाई दिइएको ४८ करोड अनुदान पनि हो । जनताले तिरेको राजस्वबाट यति ठूलो रकम आफ्नो पार्टीलाई अनुदानका नाममा दिने निर्णय कति सान्दर्भिक हो त्यो भोलिका दिनमा नागरिक समाजले फैसला गर्ने नै छ । यसका साथै आर्थिक सहायता तथा चन्दा पुरस्कार -आ.स.च.पु.) अन्तर्गत पनि ठूलै रकम अपचलन गरिएको बुझिएको छ । विगतका सरकारले यस्ता शीर्षक अन्तर्गत भए गरिएका खर्चको चर्को आलोचना गर्ने माओवादी पार्टीले स्वयं आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेकेा सरकारले अरुलाई तीनछक पार्ने गरी सरकार छाड्दा यस्तो निर्णय गर्नु विडम्बना नै भन्नुपर्दछ ।
राजिनामा दिनुअघि एकपछि अर्को निर्णय गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न पछि नहटेको सरकारले आफैंले सुरु गरेको प्रशासन पुनः संरचना आयोगको भविष्य र यसले पेस गरेको सुझाव कार्यान्वयन लगायत भावी संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने बारे कुनै निर्णय नलिनुलाई नागरिकले अचम्म ठानेका छन् ।
हाम्रो जस्तो तेस्रो मुलुकमा सरकार बनाउने र भत्काउने खेलको गाईजात्रा हेर्न हामी नागरिक बाध्य छौं । नागरिक सर्वोच्चताको राग भट्याउँदै सरकारमा पुग्ने र जनताको हितमा सिन्कोसमेत नभाँची आफू र पार्टीकै स्वार्थमा काम गर्ने, राजस्वको अपचलन गर्ने विगतको परम्पराबाट वर्तमान सरकार पनि अछुतो रहन सकेन । विगतका गल्तीलाई सच्याउनु त कता हो कता ती गल्तीलाई दृष्टान्त दिँदै, नजिर स्थापित गर्दै झन् ठूला गल्ती गर्नपुगेको छ । वर्तमान सरकार आफ्नो नौमहिने शासनकालमा ।
अहिले राष्ट्र नयाँ राजनीतिक गठबन्धनको तयारीमा छ । यस सन्दर्भमा राजनीतिक फाँटमा प्रशस्त ध्रुवीकरणको सम्भावना पनि देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान कामचलाउ सरकारले पछिसम्म असर पर्ने कुनै पनि साना ठूला निर्णय लिनु सान्दर्भिक देखिन्न । खासगरी यस्तो अवस्थामा पदाधिकारीहरूको हेरफेर, निजामती कर्मचारीको सरुवा बढुवा, चन्दा, पुरस्कार जस्ता आर्थिक दायित्वसित सम्बन्धित निर्णय, सम्झौता, उद्घाटन, विसर्जनका साथै सरकारी खर्चमा देशभित्रकै निरीक्षण भ्रमण पनि वर्जित छ ।
कुनै पनि कामचलाउ सरकारले यी सीमाको हेक्का राख्नैपर्दछ । सरकारले राजिनामा पनि दिने र नयाँ सरकार गठन गर्नसमेत अड्चन थप्दै गएमा राष्ट्र अनिर्णयको बन्दी बन्ने प्रबल सम्भावना भएकाले वर्तमान कामचलाउ सरकारले कुनै अवरोध सृजना नगरी नयाँ सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गर्नुपर्दछ ।
वैशाख २१, २०६६ का दिन प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिए लगत्तै सो राजिनामा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गरी अर्को सरकार नबनुञ्जेल दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न निर्देश गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा रहेको कुनै पनि सरकारले नीतिगत निर्णय लिन मिल्दैन । तर यस वास्तविकतालाई बिर्सेर स्वयं प्रधानमन्त्री र उनका पार्टीका अन्य सदस्यले अब बन्ने सरकार पनि हाम्रै नेतृत्वमा बन्नेछ, त्यसको विकल्प छैन, अतः वर्तमान सरकारले थालेका कुनै पनि कार्यक्रममा फेरबदल नहुने आदि अभिव्यक्ति प्रकट गरी जनमानसमा अन्योल सृजना गरिएका छन् । आउँदो सरकार कहिले कसको नेतृत्वमा र कस्तो बन्दछ आदि विषय भविष्यकै गर्भमा रहेकाले यस सम्बन्धमा अहिले नै केही लेखिहाल्नु वा टीकाटिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहोला ।
मुख्य कुरा सरकार छाड्नुअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाई हठात् के कस्ता निर्णय पारित गरिए, ती निर्णय कति आवश्यक र सान्दर्भिक थिए, ती निर्णयको कार्यान्वयन वर्तमान कामचलाउ सरकारले गर्न मिल्छ मिल्दैन आदि विषय अहं हुन् । जानकारीमा आएसम्म सरकारले त्यसै दिन सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा कार्यरत का.मु. पदाधिकारीलाई स्थायी गर्ने निर्णय गर्यो । तदनुरूप यी दुवैलाई नियुक्तिसमेत दिइयो । कानुनतः यो प्रक्रिया ठीक भए पनि यस निर्णयले दूरगामी प्रभाव पार्ने भएकाले यो कार्य नयाँ सरकारलाई छाडिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो । विभिन्न मन्त्रालयमा आधा दर्जनभन्दा बढी का.मु. सचिवको म्याद समाप्त हुँदा ती मन्त्रालयहरू सचिवविहीन हुनपुगे । यस्तो विषयमा निर्णय नलिने सरकारले प्राथमिकतामा उपरोक्त निर्णय किन लिनुपर्यो । प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
यसै सिलसिलामा मन्त्रिपरिषद्को २१ वैशाखमा बसेको बैठकले महालेखा परीक्षकको विभागलाई वैशाख २०६६ सम्म आफ्ना कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । निजामती सेवा नियम ३६ले मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभाग र क्षेत्रीय निकायलाई क्रमशः माघ, फागुन र चैत महिनामा मात्र सो कार्य गर्न गराउन निर्देश गरेको कानुनी प्रावधानका विरुद्ध महालेखापरीक्षकको विभागलाई मात्र उपरोक्त निर्णय किन गर्नुपर्यो । यदि सो निर्णय गर्नु नै थियो भने सबै मन्त्रालय, निकायलाई सो अधिकार किन दिइएन आदि विषयले पनि निजामती सेवा वृत्तमा थप आशङ्का सृजना गरेको छ । महालेखापरीक्षकको विभागले उपरोक्त निर्णय बमोजिम थप कर्मचारी सरुवा गर्ने र भोलि आउने सरकारले ऐनको दफा १२ प्रयोग गरी त्यस्तो सरुवा रद्द गरेमा कस्तो स्थिति उत्पन्न होला सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । किनभने उक्त दफाले त्यस दफाविपरीत सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई अख्तियारवालाले विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गर्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा भए नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले रद्द गर्नेछ भनी उल्लेख छ । ऐन नियमविरुद्ध आफूखुसी निर्णय गर्दै आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने हो भने त्यसले विधिको शासनको ठाडो अवहेलना गरेको ठहर्छ । सत्तामा पुग्ने जो कसैले पनि यस्तै व्यवहार गर्ने हो भने नियम कानुन पारित गर्नुको कुनै औचित्य रहन्न ।
सरकारले निजामती सेवा ऐनको दफा २४ -घ) १ बमोजिम स्वतः पदोन्नति पाएका करिब १३ हजार कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको अवसर दिई ती ठाउँमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने योजना बनाएको थियो । तर आफूले राजिनामा दिँदासम्म लगभग एकहजार कर्मचारीले मात्र सो कार्यका लागि निवेदन दिएकाले २४ -घ) १ अन्तर्गतका कर्मचारीका साथै २० वर्ष सेवा पूरा गरेका र ५० वर्ष नाघेका अन्य कर्मचारीलाई समेत यो ढोका खुला गरी १९ हजार कर्मचारीलाई निवृत्त गर्ने योजना बनायो । यसका लागि जेठ मसान्तसम्मको म्याद थप गरिएको छ । कार्यरत कर्मचारीमध्ये लगभग २५Ü लाई एकैचोटी अवकाश दिँदा त्यसले प्रशासनमा कस्तो प्रभाव पार्छ, यस कार्यका लागि सरकारले करिब १५ अर्ब रुपियाँ एकैचोटी खर्च गर्दा त्यसको उपयोग के कस्तो हुन्छ आदि बारे कुनै ध्यान पुर्याएको देखिएन । यस निर्णयले दूरगामी प्रभाव पार्ने भएकाले बहिर्गमनका समयमा यस्तो निर्णय गर्नु उपयुक्त थिएन ।
सरकार छाड्ने दिन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको अर्को जनचासोको विषय माओवादी पार्टीलाई दिइएको ४८ करोड अनुदान पनि हो । जनताले तिरेको राजस्वबाट यति ठूलो रकम आफ्नो पार्टीलाई अनुदानका नाममा दिने निर्णय कति सान्दर्भिक हो त्यो भोलिका दिनमा नागरिक समाजले फैसला गर्ने नै छ । यसका साथै आर्थिक सहायता तथा चन्दा पुरस्कार -आ.स.च.पु.) अन्तर्गत पनि ठूलै रकम अपचलन गरिएको बुझिएको छ । विगतका सरकारले यस्ता शीर्षक अन्तर्गत भए गरिएका खर्चको चर्को आलोचना गर्ने माओवादी पार्टीले स्वयं आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेकेा सरकारले अरुलाई तीनछक पार्ने गरी सरकार छाड्दा यस्तो निर्णय गर्नु विडम्बना नै भन्नुपर्दछ ।
राजिनामा दिनुअघि एकपछि अर्को निर्णय गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न पछि नहटेको सरकारले आफैंले सुरु गरेको प्रशासन पुनः संरचना आयोगको भविष्य र यसले पेस गरेको सुझाव कार्यान्वयन लगायत भावी संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने बारे कुनै निर्णय नलिनुलाई नागरिकले अचम्म ठानेका छन् ।
हाम्रो जस्तो तेस्रो मुलुकमा सरकार बनाउने र भत्काउने खेलको गाईजात्रा हेर्न हामी नागरिक बाध्य छौं । नागरिक सर्वोच्चताको राग भट्याउँदै सरकारमा पुग्ने र जनताको हितमा सिन्कोसमेत नभाँची आफू र पार्टीकै स्वार्थमा काम गर्ने, राजस्वको अपचलन गर्ने विगतको परम्पराबाट वर्तमान सरकार पनि अछुतो रहन सकेन । विगतका गल्तीलाई सच्याउनु त कता हो कता ती गल्तीलाई दृष्टान्त दिँदै, नजिर स्थापित गर्दै झन् ठूला गल्ती गर्नपुगेको छ । वर्तमान सरकार आफ्नो नौमहिने शासनकालमा ।
अहिले राष्ट्र नयाँ राजनीतिक गठबन्धनको तयारीमा छ । यस सन्दर्भमा राजनीतिक फाँटमा प्रशस्त ध्रुवीकरणको सम्भावना पनि देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान कामचलाउ सरकारले पछिसम्म असर पर्ने कुनै पनि साना ठूला निर्णय लिनु सान्दर्भिक देखिन्न । खासगरी यस्तो अवस्थामा पदाधिकारीहरूको हेरफेर, निजामती कर्मचारीको सरुवा बढुवा, चन्दा, पुरस्कार जस्ता आर्थिक दायित्वसित सम्बन्धित निर्णय, सम्झौता, उद्घाटन, विसर्जनका साथै सरकारी खर्चमा देशभित्रकै निरीक्षण भ्रमण पनि वर्जित छ ।
कुनै पनि कामचलाउ सरकारले यी सीमाको हेक्का राख्नैपर्दछ । सरकारले राजिनामा पनि दिने र नयाँ सरकार गठन गर्नसमेत अड्चन थप्दै गएमा राष्ट्र अनिर्णयको बन्दी बन्ने प्रबल सम्भावना भएकाले वर्तमान कामचलाउ सरकारले कुनै अवरोध सृजना नगरी नयाँ सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गर्नुपर्दछ ।
श्रोत: कामचलाउ सरकारका सीमा-प्रा.डा.भीमदेव भट (गोरखापत्र)
Wednesday, May 6, 2009
टेप प्रकरण र सफाई
टेप प्रकरणपछि केही लडाकू नियन्त्रणमा
काठमाडौं, २४ बैशाख
नेकापा (माओबादी) अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादी सेनाको शिविरमा गरेको भाषणको भिडियो टेप सार्वजनिक भएपछि माओवादी केन्द्रको निर्देशनमा केही माओवादी लडाकूलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
भिडियो प्रकरणपछि माओवादी सेनाका शिविरमा दुश्मनको मान्छेको प्रवेश भएको भन्दै माओवादीले त्यसबेला भिडियो खिच्ने युनिटदेखि शंकास्पद मानिएका केही माओवादी सेनालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ सुरु गरेको माओवादी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
माओवादी जनसेनाका अन्य शिविरमा पनि यस्ता गतिविधि हुन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाएको बताइएको छ । माओवादी सेनाले पैसामा बिकेर उक्त टेप बेचेको निष्कर्ष निकाल्दै क्याम्पमा रहेका शंकास्पद लडाकूहरुमा पनि निगरानी शुरु गरेको बताइएको छ ।
यसैबीच मुलुकमा उत्पन्न असहज परिस्थितिपछि देशभरका माओवादी सेनाका क्याम्पमा रहेका बच्चा भएका महिला लडाकूलाई बिदामा घर पठाइउएको छ । उदयपुरको त्रिवेणी गाविसमा रहेको शिविरबाट सुत्केरी, गर्भवती र साना केटाकेटी भएका महिला छापामारलाई बिदामा पठाइएको छ भने अन्य शिविरबाट पनि त्यस्ता लडाकूलाई घरबिदा पठाउन शुरु गरिने बताइएको छ ।
काठमाडौं, २४ बैशाख
नेकापा (माओबादी) अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादी सेनाको शिविरमा गरेको भाषणको भिडियो टेप सार्वजनिक भएपछि माओवादी केन्द्रको निर्देशनमा केही माओवादी लडाकूलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
भिडियो प्रकरणपछि माओवादी सेनाका शिविरमा दुश्मनको मान्छेको प्रवेश भएको भन्दै माओवादीले त्यसबेला भिडियो खिच्ने युनिटदेखि शंकास्पद मानिएका केही माओवादी सेनालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ सुरु गरेको माओवादी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
माओवादी जनसेनाका अन्य शिविरमा पनि यस्ता गतिविधि हुन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाएको बताइएको छ । माओवादी सेनाले पैसामा बिकेर उक्त टेप बेचेको निष्कर्ष निकाल्दै क्याम्पमा रहेका शंकास्पद लडाकूहरुमा पनि निगरानी शुरु गरेको बताइएको छ ।
यसैबीच मुलुकमा उत्पन्न असहज परिस्थितिपछि देशभरका माओवादी सेनाका क्याम्पमा रहेका बच्चा भएका महिला लडाकूलाई बिदामा घर पठाइउएको छ । उदयपुरको त्रिवेणी गाविसमा रहेको शिविरबाट सुत्केरी, गर्भवती र साना केटाकेटी भएका महिला छापामारलाई बिदामा पठाइएको छ भने अन्य शिविरबाट पनि त्यस्ता लडाकूलाई घरबिदा पठाउन शुरु गरिने बताइएको छ ।
नेपाल समाचारपत्र
चेतल्याण्डको भनाई: टेप प्रकरणले माओवादी पार्टीलाई कुनै असर नपार्ने बरु युद्धका बेलामा कसरी युद्ध गर्ने, कसरी मार्ने भन्ने बारेमा दिइएका प्रशिक्षणहरु अझ अरु पनि भएको र ति टेपहरुमध्ये केही पत्रकारहरुलाई दिन मन लागेको छ भन्दै ब्यङ्ग गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पत्रकार सम्मेलनमा भने तापनि आपत्ति त भएको नै छ नि। नत्र किन यसरी मेडियामा आक्रमण गर्न जानुपर्थ्यो र लडाकु कार्यकर्ताहरुलाई नियन्त्रणमा लिइरहनु पर्थ्यो र? रुप र सार फरक भएको माओवादीको राजनीति कतिको सफल हुन्छ हेरौ नेपालमा!
Tuesday, March 10, 2009
संविधान लेख्न महिला एकजुट हुन आहृवान
काठमाडौँ, फागुन २५ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगमा रूपान्तरण गर्न संविधानसभामा आफैँले प्रस्ताव लिएर जाने र अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसका दिन सबैका लागि बिदा दिने व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिनुभएको छ ।
उन्नान्सयौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसका उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय महिला आयोगको संयोजनमा विभिन्न सङ्घसंस्थाद्वारा आइतबार यहाँ आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन र समयमै नयाँ संविधान लेखनमा महिलाहरू एकजुट हुन आहृवान गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो- महिलाहरू एकजुट भएमा समयमै संविधान लेखिन्छ र शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा परिणत हुन्छ ।
संविधानसभाका महिलाहरू एकजुट हुनसकेमा महिलाले चाहेजस्तो संविधान बन्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो- संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सबै कुरा होइन, ठूलो कुरा मात्र हो ।
उहाँले सामन्त वर्गले नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियालाई बिथोल्न हर्कत गरिराखेको चर्चा गर्दै यसलाई परास्त गर्न सबै एकजुट हुन आहृवानसमेत गर्नुभयो ।
अबको संविधान सामन्त वर्गको पक्षमा नभई उत्पीडित, आदिवासी, महिला, दलित, जनजाति, कमैयाको पक्षमा लेखिने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, गणतन्त्र आदिका बारेमा सिद्धान्ततः सहमति भइसकेको र सङ्घीयता, सरकारको स्वरूप, राष्ट्र्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय पद्धति, प्रादेशिक बाँडफाँडका विषयमा बहस जारी रहेको बताउनुभयो ।
आˆनै घर आँगनबाट जन्मेको हुर्केको शान्ति प्रक्रिया मध्यान्तरमा आएकोले यसलाई उत्कर्ष र निष्कर्षमा पुर्याउन उहाँले सबैसँग अपिल गर्नुभयो ।
समयमै संविधान निर्माण गर्न टोलीहरू अभियानका साथ जिल्ला जिल्ला पुगिरहेकोमा चक्काजाम, बन्दले केही असर पुर्याइरहेको प्रति आˆनो ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
समारोहमा उद्योगमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले यो दिवसले विश्वका महिलालाई समानता, न्याय र अधिकारका लागि एकजुट हुन सन्देश दिएको बताउँदै महिलाहरू एकजुट हुनसके मात्र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सकिने विचार राख्नुभयो ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हिसिला यमीले नेपालका अरू आयोगहरू संवैधानिक आयोग हुने तर महिलाका हकअधिकारका लागि स्थापित महिला आयोग किन संवैधानिक नहुने भन्ने प्रश्न गर्दै महिलाका अधिकारप्रति सरकार गम्भीर हुनैपर्ने बताउनुभयो ।
सभासद् सपना प्रधान मल्लले समानतामूलक समाज निर्माणका लागि महिला एकता आवश्यक रहेको औँल्याउँदै राजनीति र कानुन कहिल्यै पनि महिलामुखी हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
महिला नेत्री सहाना प्रधानले सरकारले ६० वर्ष उमेर पुगेका विधवा महिलालाई वितरण गर्दै आएको विधवा भत्ताको हदबन्दीमा परिवर्तन गरी विधवा भएकै समयदेखि महिलालाई यस्तो भत्ता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलालाई सहभागी गराइने घोषणालाई मन्त्रिपरिषद्मा समेत कार्यान्वयन गरी देखाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष नयनकला थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न महिलाले महिला अधिकारसँग सम्बन्धित गीत, कविता प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसअघि महिला अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड तथा ब्यानर बोकेका महिलाहरूको जुलुसले नगरको परिक्रमा गरेको थियो । रासस
मेरो विचार : खै के भनौ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुरालाई! संविधान निर्माणमा सामन्त वर्गले बाधा पुर्याइरहेको भन्नुहुन्छ। संविधान लेख्ने भनेर जनताले चुनेर पठाएका सभासद एवम् राजनैतिक पार्टिले छानेका योग्य व्यक्तिहरु नै हुन् । त्यसमा सबैभन्दा ठुलो पार्टि अर्थात सभासद सबैभन्दा बढि भएको पार्टि पनि माओवादी नै हो, त्यसोभए सामन्त वर्ग को होला जसले संविधान निर्माणमा बाधा पुर्याइराखेको छ त? जहाँ गएपनि अरु तत्वहरुले संविधान लेख्ने प्रक्रियामा बाधा पुर्याइराखेको छ भनेर किन अर्कालाई दोस लगाउने? १० वर्षभित्र सिङ्गापुर बनाउछु भन्ने अन्य तत्व वा वर्गले गर्दा भन्ने हो भने त १० वर्षभित्र त सिङ्गापुर हैन तराइपुर, पहाडपुर, हिमालपुर, ललितपुर, भरतपुर, किर्तीपुर भनेर पुरहरु मात्र २२सौं, २४सौं हुने त हैनन् भन्ने सङ्का लाग्छ ।
उन्नान्सयौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसका उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय महिला आयोगको संयोजनमा विभिन्न सङ्घसंस्थाद्वारा आइतबार यहाँ आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन र समयमै नयाँ संविधान लेखनमा महिलाहरू एकजुट हुन आहृवान गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो- महिलाहरू एकजुट भएमा समयमै संविधान लेखिन्छ र शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा परिणत हुन्छ ।
संविधानसभाका महिलाहरू एकजुट हुनसकेमा महिलाले चाहेजस्तो संविधान बन्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो- संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सबै कुरा होइन, ठूलो कुरा मात्र हो ।
उहाँले सामन्त वर्गले नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियालाई बिथोल्न हर्कत गरिराखेको चर्चा गर्दै यसलाई परास्त गर्न सबै एकजुट हुन आहृवानसमेत गर्नुभयो ।
अबको संविधान सामन्त वर्गको पक्षमा नभई उत्पीडित, आदिवासी, महिला, दलित, जनजाति, कमैयाको पक्षमा लेखिने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, गणतन्त्र आदिका बारेमा सिद्धान्ततः सहमति भइसकेको र सङ्घीयता, सरकारको स्वरूप, राष्ट्र्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय पद्धति, प्रादेशिक बाँडफाँडका विषयमा बहस जारी रहेको बताउनुभयो ।
आˆनै घर आँगनबाट जन्मेको हुर्केको शान्ति प्रक्रिया मध्यान्तरमा आएकोले यसलाई उत्कर्ष र निष्कर्षमा पुर्याउन उहाँले सबैसँग अपिल गर्नुभयो ।
समयमै संविधान निर्माण गर्न टोलीहरू अभियानका साथ जिल्ला जिल्ला पुगिरहेकोमा चक्काजाम, बन्दले केही असर पुर्याइरहेको प्रति आˆनो ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
समारोहमा उद्योगमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले यो दिवसले विश्वका महिलालाई समानता, न्याय र अधिकारका लागि एकजुट हुन सन्देश दिएको बताउँदै महिलाहरू एकजुट हुनसके मात्र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सकिने विचार राख्नुभयो ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हिसिला यमीले नेपालका अरू आयोगहरू संवैधानिक आयोग हुने तर महिलाका हकअधिकारका लागि स्थापित महिला आयोग किन संवैधानिक नहुने भन्ने प्रश्न गर्दै महिलाका अधिकारप्रति सरकार गम्भीर हुनैपर्ने बताउनुभयो ।
सभासद् सपना प्रधान मल्लले समानतामूलक समाज निर्माणका लागि महिला एकता आवश्यक रहेको औँल्याउँदै राजनीति र कानुन कहिल्यै पनि महिलामुखी हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
महिला नेत्री सहाना प्रधानले सरकारले ६० वर्ष उमेर पुगेका विधवा महिलालाई वितरण गर्दै आएको विधवा भत्ताको हदबन्दीमा परिवर्तन गरी विधवा भएकै समयदेखि महिलालाई यस्तो भत्ता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलालाई सहभागी गराइने घोषणालाई मन्त्रिपरिषद्मा समेत कार्यान्वयन गरी देखाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष नयनकला थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न महिलाले महिला अधिकारसँग सम्बन्धित गीत, कविता प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसअघि महिला अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड तथा ब्यानर बोकेका महिलाहरूको जुलुसले नगरको परिक्रमा गरेको थियो । रासस
मेरो विचार : खै के भनौ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुरालाई! संविधान निर्माणमा सामन्त वर्गले बाधा पुर्याइरहेको भन्नुहुन्छ। संविधान लेख्ने भनेर जनताले चुनेर पठाएका सभासद एवम् राजनैतिक पार्टिले छानेका योग्य व्यक्तिहरु नै हुन् । त्यसमा सबैभन्दा ठुलो पार्टि अर्थात सभासद सबैभन्दा बढि भएको पार्टि पनि माओवादी नै हो, त्यसोभए सामन्त वर्ग को होला जसले संविधान निर्माणमा बाधा पुर्याइराखेको छ त? जहाँ गएपनि अरु तत्वहरुले संविधान लेख्ने प्रक्रियामा बाधा पुर्याइराखेको छ भनेर किन अर्कालाई दोस लगाउने? १० वर्षभित्र सिङ्गापुर बनाउछु भन्ने अन्य तत्व वा वर्गले गर्दा भन्ने हो भने त १० वर्षभित्र त सिङ्गापुर हैन तराइपुर, पहाडपुर, हिमालपुर, ललितपुर, भरतपुर, किर्तीपुर भनेर पुरहरु मात्र २२सौं, २४सौं हुने त हैनन् भन्ने सङ्का लाग्छ ।
Monday, December 22, 2008
नेपाली सेना अनि माओवादी सेना पनि
Maoists 'in discussion' to open admission in PLA
A senior commander of the People's Liberation Army (PLA) of CPN (Maoist) has said that the Maoists will also start taking in new recruits if Nepal Army (NA) does not stop new recruitments.
PLA Deputy Commander Chandra Prasad Khanal a.k.a. Baldev Monday said that they were surprised by the abrupt decision of NA to open new admission by breaching the peace agreement and warned that the Maoists will also have to initiate the admission process if NA goes ahead with its decision.
He informed that discussion is going on to open admission in the PLA. Khanal, who was speaking at the press meet organised by pro-Maoist Revolutionary Journalists Association in Butwal, claimed that the Prime Minister and the United Nation Mission in Nepal (UNMIN) has already been notified about the issue. He said he has also asked for PM Dahal's permission regarding opening admission in the PLA.
The PLA deputy commander said that NA's decision to open new admission to fill up its vacant posts at a time when discussion have been going on about army integration has raised doubts whether NA is completely under the control of Maoist defense minister.
Emphasising that there is no other alternative to army integration, Khanal said there is danger that the country might slip back to violence and conflict if it doesn't happen.
He also flayed Nepali Congress (NC) president Girija Prasad Koirala for making inflammatory statements against the army integration. nepalnews.com ag Dec 22 08
नेपालन्युजको माथिको लेख पढ्दा माओवादीले त्यति लामो समयसम्म के का लागि युद्ध गरे र हाल पनि विभिन्न अनैतिक कृयाकलापका साथसाथै तोडफोड र लुटपिट गरेका कारणहरुबारेमा बुझ्न नै गाह्रो परेको छ। हाल माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनेको छ र नेपाल आर्मि लगायत जनसेना र वाइ. सि. यल पनि उसैको हातमा छ। आफु सरकारमा बसेर नेपाली सेनालाई ठिक गर्नु त परै जाओस् त्यसको विपरित जनमुक्ति सेनाका तयार गर्ने धम्की पो दिदैँ छ। यदि जनमुक्ति सेना थपेर उनिहरुलाई नेपाली सेना जसरी तलव भत्ता दिने हो भने हामी जनताको राजस्व विकाशका काममा लगाउन सकिन्छ र? अर्थमन्त्री वावुराम भट्टराईको बजेट भाषणमा द्वन्द्वपिडितलाई भत्ता दिने भन्दै जनता सामु सच्चा राजनितिज्ञको परिभाषा दिन खोजेका थिए तर द्वन्द्वपिडित कसका कारणले भए र माओवादी पार्टिको नेतृत्वमा बनेको सरकारले दिने राहत कहाँबाट आयो भन्ने कुरा हामी नेपाली सबैले बुझ्नु आवश्यक छ भन्ने जस्तो लाग्छ।
साँच्चै नया नेपाल बनाउने हो भने जनताको पैसा जनताकै काममा लगानि गर्ने हो भने पुग्छ तर द्वन्द्वपिडितका नाममा माओवादी लडाकुलाई भत्ता दिने र जनमुक्ति सेनामा विस्तार गरी तलब भत्ता खुवाएर चाहीँ नयाँ नेपाल बन्न सक्दैन जस्तो लाग्छ। नयाँ नेपाल बनाउने हो भने व्यक्ति वा संस्था जस्तै हिमाल संचार अफिस लगायत मेडियाहरुलाई स्वतन्त्रता दिनु पर्यो र प्रत्येक नेपालीलाई सुरक्षाका साथ बाँच्न पाउने मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
A senior commander of the People's Liberation Army (PLA) of CPN (Maoist) has said that the Maoists will also start taking in new recruits if Nepal Army (NA) does not stop new recruitments.
PLA Deputy Commander Chandra Prasad Khanal a.k.a. Baldev Monday said that they were surprised by the abrupt decision of NA to open new admission by breaching the peace agreement and warned that the Maoists will also have to initiate the admission process if NA goes ahead with its decision.
He informed that discussion is going on to open admission in the PLA. Khanal, who was speaking at the press meet organised by pro-Maoist Revolutionary Journalists Association in Butwal, claimed that the Prime Minister and the United Nation Mission in Nepal (UNMIN) has already been notified about the issue. He said he has also asked for PM Dahal's permission regarding opening admission in the PLA.
The PLA deputy commander said that NA's decision to open new admission to fill up its vacant posts at a time when discussion have been going on about army integration has raised doubts whether NA is completely under the control of Maoist defense minister.
Emphasising that there is no other alternative to army integration, Khanal said there is danger that the country might slip back to violence and conflict if it doesn't happen.
He also flayed Nepali Congress (NC) president Girija Prasad Koirala for making inflammatory statements against the army integration. nepalnews.com ag Dec 22 08
नेपालन्युजको माथिको लेख पढ्दा माओवादीले त्यति लामो समयसम्म के का लागि युद्ध गरे र हाल पनि विभिन्न अनैतिक कृयाकलापका साथसाथै तोडफोड र लुटपिट गरेका कारणहरुबारेमा बुझ्न नै गाह्रो परेको छ। हाल माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनेको छ र नेपाल आर्मि लगायत जनसेना र वाइ. सि. यल पनि उसैको हातमा छ। आफु सरकारमा बसेर नेपाली सेनालाई ठिक गर्नु त परै जाओस् त्यसको विपरित जनमुक्ति सेनाका तयार गर्ने धम्की पो दिदैँ छ। यदि जनमुक्ति सेना थपेर उनिहरुलाई नेपाली सेना जसरी तलव भत्ता दिने हो भने हामी जनताको राजस्व विकाशका काममा लगाउन सकिन्छ र? अर्थमन्त्री वावुराम भट्टराईको बजेट भाषणमा द्वन्द्वपिडितलाई भत्ता दिने भन्दै जनता सामु सच्चा राजनितिज्ञको परिभाषा दिन खोजेका थिए तर द्वन्द्वपिडित कसका कारणले भए र माओवादी पार्टिको नेतृत्वमा बनेको सरकारले दिने राहत कहाँबाट आयो भन्ने कुरा हामी नेपाली सबैले बुझ्नु आवश्यक छ भन्ने जस्तो लाग्छ।
साँच्चै नया नेपाल बनाउने हो भने जनताको पैसा जनताकै काममा लगानि गर्ने हो भने पुग्छ तर द्वन्द्वपिडितका नाममा माओवादी लडाकुलाई भत्ता दिने र जनमुक्ति सेनामा विस्तार गरी तलब भत्ता खुवाएर चाहीँ नयाँ नेपाल बन्न सक्दैन जस्तो लाग्छ। नयाँ नेपाल बनाउने हो भने व्यक्ति वा संस्था जस्तै हिमाल संचार अफिस लगायत मेडियाहरुलाई स्वतन्त्रता दिनु पर्यो र प्रत्येक नेपालीलाई सुरक्षाका साथ बाँच्न पाउने मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
Saturday, November 15, 2008
वानी परिवर्तन
वानी परिवर्तन
습관을 바꾸기 위해서
वानी परिवर्तन गर्नको लागी
먼저 나쁜 습관 세가지를 적어 보세요.
सबैभन्दा पहिला खराब वानी ३ वटा लेख्नुहोस।
습관을 하루 만에 고치기는 힘들기 때문에
वानी एकै दिनमा सुधार्न गाह्रो पर्ने हुनाले
백일 간의 목표를 세워서
१०० दिनको लक्ष बनाएर
그 중 하나라도 완전히 고쳐 보는 겁니다.
खराब वानी मध्य एउटा भएपनि पुरा सुधार्नुहोस।
좋은 습관을 갖게 되면 자신감이 생깁니다.
असल वानी बनायौं भने आत्मबल बढ्दछ।
나는 이것도 나쁘고, 이것도 나쁘고…,
मेरो यो पनि खराब बानी, त्यो पनि खराब वानी
이렇게 생각하면서 습관을 극복하지 못한다면
भन्ने सोचेर पनि वानी बदल्न नसक्ने हो भने
자신감은 점점 멀어집니다.
आत्मबल झनझन घट्दै जान्छ।
그러다 보면 자세도 나빠지고 얼굴도 환하지 않습니다.
त्यस्तो भयो भने आफ्नो अस्तित्व बिग्रदै जान्छ र अनुहार पनि उज्यालो हुदैंन।
자신감을 가질 때 우리의 얼굴은 환하게 밝아지고
आत्मबल वा आत्मविश्वास हुँदा हामीहरुको अनुहार उज्यालो हुन्छ।
눈빛도 밝게 빛납니다.
आखाको ज्योती पनि प्रज्वल हुन्छ।
자신감은 지식을 좀 더 안다고 해서 생기는 것이 아닙니다.
आत्मबल भनेको केही ज्ञान जानेर आउने हैन।
중요한 것은 나 자신에 대한 자신감입니다.
महत्वपूर्ण कुरा भनेको आफुले आफुलाई नै चिन्न र जान्न सक्ने आत्मबल हो।
작은 습관에서 벗어나 자기를 인정하고 사랑할 수 있는 것!
सानो नराम्रो वानीबाट टाढा भई आफुलाई स्विकार गर्दै माया गर्न सक्नु!
'나는 이만하면 됐다',
म यती मात्र गरे हुन्छ
'나는 누가 뭐래도 내가 나를 인정한다.'
जसले जे भने पनि म आफु आफैलाई स्विकार गर्छु
라고 할 수 있는 것입니다.
भन्न सक्नु नै आत्मविश्वास वा आत्मवल हो।
Subscribe to:
Posts (Atom)
