संविधान लेख्न महिला एकजुट हुन आहृवान

काठमाडौँ, फागुन २५ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगमा रूपान्तरण गर्न संविधानसभामा आफैँले प्रस्ताव लिएर जाने र अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसका दिन सबैका लागि बिदा दिने व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिनुभएको छ ।

उन्नान्सयौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसका उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय महिला आयोगको संयोजनमा विभिन्न सङ्घसंस्थाद्वारा आइतबार यहाँ आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र समयमै नयाँ संविधान लेखनमा महिलाहरू एकजुट हुन आहृवान गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो- महिलाहरू एकजुट भएमा समयमै संविधान लेखिन्छ र शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा परिणत हुन्छ ।

संविधानसभाका महिलाहरू एकजुट हुनसकेमा महिलाले चाहेजस्तो संविधान बन्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो- संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सबै कुरा होइन, ठूलो कुरा मात्र हो ।
उहाँले सामन्त वर्गले नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियालाई बिथोल्न हर्कत गरिराखेको चर्चा गर्दै यसलाई परास्त गर्न सबै एकजुट हुन आहृवानसमेत गर्नुभयो ।

अबको संविधान सामन्त वर्गको पक्षमा नभई उत्पीडित, आदिवासी, महिला, दलित, जनजाति, कमैयाको पक्षमा लेखिने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, गणतन्त्र आदिका बारेमा सिद्धान्ततः सहमति भइसकेको र सङ्घीयता, सरकारको स्वरूप, राष्ट्र्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय पद्धति, प्रादेशिक बाँडफाँडका विषयमा बहस जारी रहेको बताउनुभयो ।
आˆनै घर आँगनबाट जन्मेको हुर्केको शान्ति प्रक्रिया मध्यान्तरमा आएकोले यसलाई उत्कर्ष र निष्कर्षमा पुर्‍याउन उहाँले सबैसँग अपिल गर्नुभयो ।

समयमै संविधान निर्माण गर्न टोलीहरू अभियानका साथ जिल्ला जिल्ला पुगिरहेकोमा चक्काजाम, बन्दले केही असर पुर्‍याइरहेको प्रति आˆनो ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

समारोहमा उद्योगमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले यो दिवसले विश्वका महिलालाई समानता, न्याय र अधिकारका लागि एकजुट हुन सन्देश दिएको बताउँदै महिलाहरू एकजुट हुनसके मात्र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सकिने विचार राख्नुभयो ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हिसिला यमीले नेपालका अरू आयोगहरू संवैधानिक आयोग हुने तर महिलाका हकअधिकारका लागि स्थापित महिला आयोग किन संवैधानिक नहुने भन्ने प्रश्न गर्दै महिलाका अधिकारप्रति सरकार गम्भीर हुनैपर्ने बताउनुभयो ।

सभासद् सपना प्रधान मल्लले समानतामूलक समाज निर्माणका लागि महिला एकता आवश्यक रहेको औँल्याउँदै राजनीति र कानुन कहिल्यै पनि महिलामुखी हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

महिला नेत्री सहाना प्रधानले सरकारले ६० वर्ष उमेर पुगेका विधवा महिलालाई वितरण गर्दै आएको विधवा भत्ताको हदबन्दीमा परिवर्तन गरी विधवा भएकै समयदेखि महिलालाई यस्तो भत्ता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलालाई सहभागी गराइने घोषणालाई मन्त्रिपरिषद्मा समेत कार्यान्वयन गरी देखाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष नयनकला थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न महिलाले महिला अधिकारसँग सम्बन्धित गीत, कविता प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसअघि महिला अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड तथा ब्यानर बोकेका महिलाहरूको जुलुसले नगरको परिक्रमा गरेको थियो । रासस

मेरो विचार : खै के भनौ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुरालाई! संविधान निर्माणमा सामन्त वर्गले बाधा पुर्‍याइरहेको भन्नुहुन्छ। संविधान लेख्ने भनेर जनताले चुनेर पठाएका सभासद एवम् राजनैतिक पार्टिले छानेका योग्य व्यक्तिहरु नै हुन् । त्यसमा सबैभन्दा ठुलो पार्टि अर्थात सभासद सबैभन्दा बढि भएको पार्टि पनि माओवादी नै हो, त्यसोभए सामन्त वर्ग को होला जसले संविधान निर्माणमा बाधा पुर्‍याइराखेको छ त? जहाँ गएपनि अरु तत्वहरुले संविधान लेख्ने प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याइराखेको छ भनेर किन अर्कालाई दोस लगाउने? १० वर्षभित्र सिङ्गापुर बनाउछु भन्ने अन्य तत्व वा वर्गले गर्दा भन्ने हो भने त १० वर्षभित्र त सिङ्गापुर हैन तराइपुर, पहाडपुर, हिमालपुर, ललितपुर, भरतपुर, किर्तीपुर भनेर पुरहरु मात्र २२सौं, २४सौं हुने त हैनन् भन्ने सङ्का लाग्छ ।