Sunday, May 17, 2009

माओवादीको जनप्रदर्शन, आन्दोलन छेड्ने उदघोष

काठमाडौँ, जेठ ३ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले माओवादीबाहेकका दलहरुलाई पुनःविचार गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आहृवान गर्नुभएको छ ।

उहाँले विदेशीको इसारामा जनताको मतबेगर कुनै पनि सरकार बन्न नहुने कुरामा जोड दिँदै जनताको मतबेगर सरकारको नेतृत्व गरेमा धेरै दिन नटिक्ने पनि दोहोर्‍याउनुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको विरोधमा राजधानीमा आइतबार आयोजित बृहत् जनप्रदर्शनपछिको सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको अस्तित्व नामेट पार्ने गरी विदेशी प्रतिक्रियावादीको डिजाइनमा माओवादी सरकार ढालिएको बताउनुभयो ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पनि रहेका प्रचण्डले माओवादीलाई उत्तेजित पार्ने क्यान्टोनमेन्टमा रहेको जनसेनालाई बाहिर निकाल्ने र त्यसको नाममा सेना परिचालन गरी विदेशी सेनासमेत भित्र्याउने गम्भीर षडयन्त्र भइरहेको बताउनुभयो ।

नागरिक सर्वोच्चताका लागि अब गाउँ-टोल सहर र सदरमुकाम सबैतिर आन्दोलन छेडिने उद्घोष गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियाविरुद्ध आउनेहरुलाई नामेट पार्ने चेतावनी दिनुभयो ।

साथै, उहाँले विदेशीको इसारा र सैनिक सर्वोच्चता लाद्न माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा ३०१ पुर्‍याएर सरकार बनाउन लागिएको आरोप लगाउँदै उहाँले नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई खोसेर शासन गर्न खाज्ने विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुलाई कुनै पनि छुट नदिने घोषणा गर्नुभयो ।

वामपन्थीका विरुद्ध वामपन्थी भिडाउने विदेशीहरुको षडयन्त्रको शिकार भएर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीको लागि दौडिएको र काङ्ग्रेस सभापति कोइरालाले समीकरणका लागि भोट मागेर घृणित खेलमा लागेको उहाँको धारणा छ ।

यो जनसभा लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा एउटा आन्दोलनको घोषणा भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसका लागि गाउँ टोल सहर सबैतिर आन्दोलन छेडिने बताउनुभयो ।

नेपाली जनताले आफूहरुलाई सरकार बनाउने अवसर दिएको भन्दै उहाँले अहिले विदेशीहरुले माओवादीलाई लिट्टे र आफूलाई प्रभाकरण बनाउने धम्की दिन खोजेको भन्दै आफूहरुलाई लिट्टे बनाएर देखाउन चुनौती दिनुभयो ।

आफ्नो पार्टीलाई कुर्सीभन्दा नेपाल र नेपाली जनता ठूलो भएकोले आफू राजीनामा दिएर जनताको बीचमा आएको बताउँदै उहाँले माओवादी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निमार्णको लडाइँबाट बाहिर नजाने पनि बताउनुभयो ।

सरकारले सेनापतिमाथि कारबाही गर्ने सरकारको निर्णय हुनुभन्दा पहिले नै राष्ट्रपतिलाई यस्तो कदम चाल्न निर्देशन आइसकेको भन्ने आफूले १५ दिनपहिले नै जानकारी पाएको पनि खुलासा गर्नुभयो ।

सबै राजनीतिक दललाई नागरिक सर्वोच्चताका लागि अघि बढ्न आग्रह गर्दै यदि दलहरुले नबुझी सैनिक सर्वोच्चताको पक्षमा लागेमा उनीहरुलाई नेपाली जनताले सधैँ काँध नथाप्ने पनि बताउनुभयो ।

सोही कार्यक्रममा माओवादी नेता वर्षमान पुन 'अनन्त'ले नागरिक सर्वोच्चताका लागि आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो ।

पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि सापकोटाले नागरिक सर्वाेच्चताका लागि बरु हजारौँ बलिदान दिन तयार भएको तर राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादीहरुको अगाडि नझुक्ने बताउनुभयो ।

यसअघि राष्ट्रपतिको कु फिर्ता गराई नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न दबाबस्वरुप आइतबार एकीकृत नेकपा माओवादीले राजधानीमा विशाल जनप्रदर्शन गरेर खुलामञ्चमा आयोजित जनसभामा लाखौँ मानिसको सहभागिता रहेको थियो ।

खुलामञ्चमा सभा गर्नुअघि उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट विशाल र्‍यालीहरु निकालिएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'लगायतका शीर्ष नेताहरुले र्‍यालीहरुको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँको चाबहिल, महाराजगन्ज, कलङ्की, कालिमाटी, ललितपुरको लगनखेल, सातदोबाटो, चापागाउँ, भक्तपुरको सल्लाघारी, दरबार स्क्वायरलगायतका विभिन्न ठाउँबाट हजारौँको सङ्ख्यामा निकालिएको जुलुस खुलामञ्चमा एकत्रित भई जनसभा आयोजना गरिएको थियो ।

श्रोत : गोरखापत्र दैनिक

चेतल्याण्डको विचार: हिजो का.मु. प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भाषण पनि सुनी यो माथि गोरखापत्र दैनिकको आजको लेख हेर्दा प्रचण्डले के बोल्छन भन्ने सोच्न सकिराखेको छैन । उनकै भाषामा भन्ने हो भने विदेशी शक्तीले माओवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढलाएका हुन रे तर तल आएर कुर्ची भन्दा नेपाल र नेपाली जनता ठुलो भएकोले राजिनामा दिएको बताउँछन् । तर कुरा के छ भने उनी हाल कायममुकाय प्रधानमन्त्री भएता पनि बहुमतको एकल पार्टीको सरकारको प्रधानमन्त्रीले भन्दा बढी सक्रिय भएर आफु र आफ्नो पार्टीको हितको लागि मरिमेटेका छन् । कर्मचारीहरुको सरुवाबढुवा देखि लिएर राष्ट्रिय बजेट स्वेच्छाले खर्च गरिराखेका छन् भन्ने सुनिराखिएको छ । हुन त प्रचण्डले पनि पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्ची भेटेका, त्यही कुर्चीमा बसिसकेका अन्य दलका प्रधानमन्त्रीहरुबाट सिकेका न हुन । नेपालमा साच्चै 'रामजाने' मरीसकेका नै हुन् कि जन्मनै बाँकी हुन, चिन्ता मात्र बढेर आउँछ । हृदयबाटै कुर्चीको लोभभन्दा नेपाल र नेपाली ठूलो लाग्ने राजनीतिज्ञ कहिले जन्मलान् त ?


कामचलाउ सरकारका सीमा

नागरिक सर्वोच्चताको राग मच्चाउँदै सरकारमा पुग्ने र आफू र आफ्नै पार्टीको स्वार्थमा काम गर्ने विगतको परम्पराबाट वर्तमान सरकार पनि अछुत रहेन । नयाँ नेपालको नेतृत्व गर्न भनी व्यवस्थापिका संसद्बाट वि.सं. २०६५ साल साउन ३१ गते चयन गरिएका प्रधानमन्त्रीले २१ वैशाख २०६६ का दिन राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो राजिनामा बुझाएका छन् र सो राजिनामा त्यसैदिन स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । अहिलेको बचेखुचेको सरकार कामचलाउ मात्र हो । नागरिक सर्वोच्चताको सवाल उठाएर राजिनामा दिने प्रधानमन्त्रीले आमनागरिकलाई सन्तुष्ट पार्न सकेका छैनन् । जनता वर्तमान सरकारको छोटो शासनकालमा के पाइयो के गुमाइयो भन्दा पनि यसले वर्तमान समयमा संसद् र सडकमा जारी राखेको क्रियाकलापले भविष्यमा कुनै अनिष्ट ननिम्त्याओस् भन्ने कामना गरिरहेका छन् ।

वैशाख २१, २०६६ का दिन प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिए लगत्तै सो राजिनामा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गरी अर्को सरकार नबनुञ्जेल दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न निर्देश गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा रहेको कुनै पनि सरकारले नीतिगत निर्णय लिन मिल्दैन । तर यस वास्तविकतालाई बिर्सेर स्वयं प्रधानमन्त्री र उनका पार्टीका अन्य सदस्यले अब बन्ने सरकार पनि हाम्रै नेतृत्वमा बन्नेछ, त्यसको विकल्प छैन, अतः वर्तमान सरकारले थालेका कुनै पनि कार्यक्रममा फेरबदल नहुने आदि अभिव्यक्ति प्रकट गरी जनमानसमा अन्योल सृजना गरिएका छन् । आउँदो सरकार कहिले कसको नेतृत्वमा र कस्तो बन्दछ आदि विषय भविष्यकै गर्भमा रहेकाले यस सम्बन्धमा अहिले नै केही लेखिहाल्नु वा टीकाटिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहोला ।

मुख्य कुरा सरकार छाड्नुअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाई हठात् के कस्ता निर्णय पारित गरिए, ती निर्णय कति आवश्यक र सान्दर्भिक थिए, ती निर्णयको कार्यान्वयन वर्तमान कामचलाउ सरकारले गर्न मिल्छ मिल्दैन आदि विषय अहं हुन् । जानकारीमा आएसम्म सरकारले त्यसै दिन सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा कार्यरत का.मु. पदाधिकारीलाई स्थायी गर्ने निर्णय गर्‍यो । तदनुरूप यी दुवैलाई नियुक्तिसमेत दिइयो । कानुनतः यो प्रक्रिया ठीक भए पनि यस निर्णयले दूरगामी प्रभाव पार्ने भएकाले यो कार्य नयाँ सरकारलाई छाडिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो । विभिन्न मन्त्रालयमा आधा दर्जनभन्दा बढी का.मु. सचिवको म्याद समाप्त हुँदा ती मन्त्रालयहरू सचिवविहीन हुनपुगे । यस्तो विषयमा निर्णय नलिने सरकारले प्राथमिकतामा उपरोक्त निर्णय किन लिनुपर्‍यो । प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।

यसै सिलसिलामा मन्त्रिपरिषद्को २१ वैशाखमा बसेको बैठकले महालेखा परीक्षकको विभागलाई वैशाख २०६६ सम्म आफ्ना कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । निजामती सेवा नियम ३६ले मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभाग र क्षेत्रीय निकायलाई क्रमशः माघ, फागुन र चैत महिनामा मात्र सो कार्य गर्न गराउन निर्देश गरेको कानुनी प्रावधानका विरुद्ध महालेखापरीक्षकको विभागलाई मात्र उपरोक्त निर्णय किन गर्नुपर्‍यो । यदि सो निर्णय गर्नु नै थियो भने सबै मन्त्रालय, निकायलाई सो अधिकार किन दिइएन आदि विषयले पनि निजामती सेवा वृत्तमा थप आशङ्का सृजना गरेको छ । महालेखापरीक्षकको विभागले उपरोक्त निर्णय बमोजिम थप कर्मचारी सरुवा गर्ने र भोलि आउने सरकारले ऐनको दफा १२ प्रयोग गरी त्यस्तो सरुवा रद्द गरेमा कस्तो स्थिति उत्पन्न होला सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । किनभने उक्त दफाले त्यस दफाविपरीत सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई अख्तियारवालाले विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गर्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा भए नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले रद्द गर्नेछ भनी उल्लेख छ । ऐन नियमविरुद्ध आफूखुसी निर्णय गर्दै आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने हो भने त्यसले विधिको शासनको ठाडो अवहेलना गरेको ठहर्छ । सत्तामा पुग्ने जो कसैले पनि यस्तै व्यवहार गर्ने हो भने नियम कानुन पारित गर्नुको कुनै औचित्य रहन्न ।

सरकारले निजामती सेवा ऐनको दफा २४ -घ) १ बमोजिम स्वतः पदोन्नति पाएका करिब १३ हजार कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको अवसर दिई ती ठाउँमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने योजना बनाएको थियो । तर आफूले राजिनामा दिँदासम्म लगभग एकहजार कर्मचारीले मात्र सो कार्यका लागि निवेदन दिएकाले २४ -घ) १ अन्तर्गतका कर्मचारीका साथै २० वर्ष सेवा पूरा गरेका र ५० वर्ष नाघेका अन्य कर्मचारीलाई समेत यो ढोका खुला गरी १९ हजार कर्मचारीलाई निवृत्त गर्ने योजना बनायो । यसका लागि जेठ मसान्तसम्मको म्याद थप गरिएको छ । कार्यरत कर्मचारीमध्ये लगभग २५Ü लाई एकैचोटी अवकाश दिँदा त्यसले प्रशासनमा कस्तो प्रभाव पार्छ, यस कार्यका लागि सरकारले करिब १५ अर्ब रुपियाँ एकैचोटी खर्च गर्दा त्यसको उपयोग के कस्तो हुन्छ आदि बारे कुनै ध्यान पुर्‍याएको देखिएन । यस निर्णयले दूरगामी प्रभाव पार्ने भएकाले बहिर्गमनका समयमा यस्तो निर्णय गर्नु उपयुक्त थिएन ।

सरकार छाड्ने दिन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको अर्को जनचासोको विषय माओवादी पार्टीलाई दिइएको ४८ करोड अनुदान पनि हो । जनताले तिरेको राजस्वबाट यति ठूलो रकम आफ्नो पार्टीलाई अनुदानका नाममा दिने निर्णय कति सान्दर्भिक हो त्यो भोलिका दिनमा नागरिक समाजले फैसला गर्ने नै छ । यसका साथै आर्थिक सहायता तथा चन्दा पुरस्कार -आ.स.च.पु.) अन्तर्गत पनि ठूलै रकम अपचलन गरिएको बुझिएको छ । विगतका सरकारले यस्ता शीर्षक अन्तर्गत भए गरिएका खर्चको चर्को आलोचना गर्ने माओवादी पार्टीले स्वयं आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेकेा सरकारले अरुलाई तीनछक पार्ने गरी सरकार छाड्दा यस्तो निर्णय गर्नु विडम्बना नै भन्नुपर्दछ ।

राजिनामा दिनुअघि एकपछि अर्को निर्णय गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न पछि नहटेको सरकारले आफैंले सुरु गरेको प्रशासन पुनः संरचना आयोगको भविष्य र यसले पेस गरेको सुझाव कार्यान्वयन लगायत भावी संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने बारे कुनै निर्णय नलिनुलाई नागरिकले अचम्म ठानेका छन् ।

हाम्रो जस्तो तेस्रो मुलुकमा सरकार बनाउने र भत्काउने खेलको गाईजात्रा हेर्न हामी नागरिक बाध्य छौं । नागरिक सर्वोच्चताको राग भट्याउँदै सरकारमा पुग्ने र जनताको हितमा सिन्कोसमेत नभाँची आफू र पार्टीकै स्वार्थमा काम गर्ने, राजस्वको अपचलन गर्ने विगतको परम्पराबाट वर्तमान सरकार पनि अछुतो रहन सकेन । विगतका गल्तीलाई सच्याउनु त कता हो कता ती गल्तीलाई दृष्टान्त दिँदै, नजिर स्थापित गर्दै झन् ठूला गल्ती गर्नपुगेको छ । वर्तमान सरकार आफ्नो नौमहिने शासनकालमा ।

अहिले राष्ट्र नयाँ राजनीतिक गठबन्धनको तयारीमा छ । यस सन्दर्भमा राजनीतिक फाँटमा प्रशस्त ध्रुवीकरणको सम्भावना पनि देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान कामचलाउ सरकारले पछिसम्म असर पर्ने कुनै पनि साना ठूला निर्णय लिनु सान्दर्भिक देखिन्न । खासगरी यस्तो अवस्थामा पदाधिकारीहरूको हेरफेर, निजामती कर्मचारीको सरुवा बढुवा, चन्दा, पुरस्कार जस्ता आर्थिक दायित्वसित सम्बन्धित निर्णय, सम्झौता, उद्घाटन, विसर्जनका साथै सरकारी खर्चमा देशभित्रकै निरीक्षण भ्रमण पनि वर्जित छ । 

कुनै पनि कामचलाउ सरकारले यी सीमाको हेक्का राख्नैपर्दछ । सरकारले राजिनामा पनि दिने र नयाँ सरकार गठन गर्नसमेत अड्चन थप्दै गएमा राष्ट्र अनिर्णयको बन्दी बन्ने प्रबल सम्भावना भएकाले वर्तमान कामचलाउ सरकारले कुनै अवरोध सृजना नगरी नयाँ सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गर्नुपर्दछ ।


श्रोत: कामचलाउ सरकारका सीमा-प्रा.डा.भीमदेव भट (गोरखापत्र)