गणतन्त्रभित्र श्री ५ महाराजाधिराज

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाको झण्डै पाँच महिना बितिसक्यो, तर सरकारी संयन्त्रले गणतन्त्रलाई पूर्णरूपेण आत्मसात् गरेको अनुभूति हुँदैन । राजतन्त्रको युग समाप्त भएको जानकारी कर्णालीवासीले पाए पनि स्वयं सरकार भने अनभिज्ञ रहेको आभास पाउन थालिएको छ । गणतन्त्र नेपालको आधारभूत पक्ष भनेको राजतन्त्रको समूल नष्ट हुनुपर्छ भन्ने हेक्का सरकारी संयन्त्रलाई नहोला भन्नु आफ्नै अज्ञानता ठहर्न सक्छ । खासगरी, सरकारले पूर्व राजपरिवारका नाममा रहेका सबै खाले सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय अब नौलो कुरा रहेन । करिब एक वर्ष अघि नै नेपाल सरकारले यस्तो निर्णय गरिसकेको हो, तर अहिले सरकारी स्रेस्तामा भने त्यसको पालना भएको देखिंदैन । मुलुकभरि कायम पूर्व राजपरिवारका नामका जायजेथा अहिले पनि पूर्व अवस्थामै रहेको समाचारले सरकारी संयन्त्रको तत्परता र जिम्मेवारीको खिल्ली उडाएको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र उनका परिवारका नाममा रहेका सरकारी सम्पत्तिको मोठ, स्रेस्ता र नापी फिल्डबुकमा स्वामित्व परिवर्तन नहुनुको कारण के हो ? आमजनताले प्रश्न तेस्र्याउने अवस्था निर्माण भएको छ । अहिले पनि सरकारले राष्ट्रियकरणको घोषणा गरिसकेका यस्ता सम्पत्तिको स्वामित्व र कागजात पूर्व राजपरिवारसागै रहेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।

मुलुकभरि हजारौं रोपनी जग्गाको लालपूर्जामा

'श्री ५ महाराजाधिराज' भन्ने शब्द कायमै रहनु आफैामा कमजोरी त हुँदै हो, अपितु यस्तो गम्भीर प्रकृतिको लापरवाही सच्याउन सरकारी तवरबाट कुनै पहल नहुनु चाहिं बिडम्बना हो । विभिन्न नियम कानुनको अड्चन तेस्र्याएर हुने कुतर्कले आमजनताको भावना र चाहनामाथि बज्रपात भएको छ । कानुनी तवरमा अहिले पनि ती सबै सम्पत्तिका स्वामी पूर्व राजपरिवार हुने र चाहेमा बेचबिखन समेत गर्नसक्ने देखिन्छ । यस्तो आमजनताको भावनासाग गाासिएको विषय सरकारी संयन्त्रको प्राथमिकता सूचीमा पर्न नसक्नु दुःखद सन्दर्भ हो । नेपाल सरकार मालपोत वा गुठी संस्थानले यो सन्दर्भमा आवश्यक काम गर्नुभन्दा विभिन्न कानुनी अड्चनको आडमा पन्छाउन खोज्नुलाई सहजतापूर्वक लिन सकिन्न । यसभित्र गलत मनसाय लुकेको हुनसक्ने आशङ्कालाई विल्कुलै नजरअन्दाज गर्न किमार्थ सकिन्न । भ्रष्ट वा गलत नियत भएका कर्मचारीसागको मिलोमतोमा स्वामित्व हस्तान्तरणको संभावना रहने अवस्था निर्मूल नभएसम्म वास्तविक रूपमा गणतन्त्रको आभास मुलुक र मुलुकवासीले गर्न सक्दैनन् । निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने पुरानो नेपालको परम्परा 'अद्यापि कायमै छ । राज्य पुनर्संरचनाको पक्षमा गतिला भाषण ठोक्ने राजनीतिक नेतृत्व यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने किन सुस्ताएका हुन् ? बुझिनसक्नु छ । सरकारले राष्ट्रियकरण गर्ने भनी घोषणा गरेका जायजेथाको यथार्थ विवरण र संशोधनको औपचारिक पत्र नआएको तर्कको आडमा सरकारी कर्मचारी पन्छने काम उचित हुनैसक्दैन । सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयनको तहमा पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र नै यस्ता कुतर्कमा अल्झिने हो भने नयाँ नेपाल निर्माण गफमा मात्रै सीमित हुनेछ ।

पूर्व राजपरिवारको नामका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भए भनेर दङ्ग आम नेपालीलाई यो भन्दा ठूलो पीडा के होला कि ती सबै सम्पत्तिको आयस्ता अहिलेसम्म सरकारी ढुकुटीमा पुगेको छैन भन्ने सुन्नुपर्दा । 'श्री ५ महाराजाधिराज' नाममा दर्ता कायम सबै श्रीसम्पत्तिको आयस्ता उतै जाने गरेको छ । यसलाई जनता बेवकुफ बनाउने खेल भन्दा अनुपयुक्त होला ? त्यसैले दशक लामो सशस्त्र युद्ध र हजारौं नेपाली आमाका सपूतहरूको आहुतिको बलमा स्थापित गणतन्त्र नेपालको क्रान्तिकारी सरकारले यस्तो गम्भीर लापरवाहीको घटनालाई कसरी सच्याउने हो, व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गर्नु नै अहिले उचित होला । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हुनसक्छ । सरकारी संयन्त्रले यसै खाले अन्य त्रुटि पनि हुनसक्ने सम्भावना ध्यानमा राखी बेलैमा सच्चिने प्रयत्न गर्नु अत्युत्तम होला ।

श्रोत : गोरखापत्र