वैशाख २१, २०६६ का दिन प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिए लगत्तै सो राजिनामा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गरी अर्को सरकार नबनुञ्जेल दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न निर्देश गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा रहेको कुनै पनि सरकारले नीतिगत निर्णय लिन मिल्दैन । तर यस वास्तविकतालाई बिर्सेर स्वयं प्रधानमन्त्री र उनका पार्टीका अन्य सदस्यले अब बन्ने सरकार पनि हाम्रै नेतृत्वमा बन्नेछ, त्यसको विकल्प छैन, अतः वर्तमान सरकारले थालेका कुनै पनि कार्यक्रममा फेरबदल नहुने आदि अभिव्यक्ति प्रकट गरी जनमानसमा अन्योल सृजना गरिएका छन् । आउँदो सरकार कहिले कसको नेतृत्वमा र कस्तो बन्दछ आदि विषय भविष्यकै गर्भमा रहेकाले यस सम्बन्धमा अहिले नै केही लेखिहाल्नु वा टीकाटिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहोला ।
मुख्य कुरा सरकार छाड्नुअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाई हठात् के कस्ता निर्णय पारित गरिए, ती निर्णय कति आवश्यक र सान्दर्भिक थिए, ती निर्णयको कार्यान्वयन वर्तमान कामचलाउ सरकारले गर्न मिल्छ मिल्दैन आदि विषय अहं हुन् । जानकारीमा आएसम्म सरकारले त्यसै दिन सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा कार्यरत का.मु. पदाधिकारीलाई स्थायी गर्ने निर्णय गर्यो । तदनुरूप यी दुवैलाई नियुक्तिसमेत दिइयो । कानुनतः यो प्रक्रिया ठीक भए पनि यस निर्णयले दूरगामी प्रभाव पार्ने भएकाले यो कार्य नयाँ सरकारलाई छाडिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो । विभिन्न मन्त्रालयमा आधा दर्जनभन्दा बढी का.मु. सचिवको म्याद समाप्त हुँदा ती मन्त्रालयहरू सचिवविहीन हुनपुगे । यस्तो विषयमा निर्णय नलिने सरकारले प्राथमिकतामा उपरोक्त निर्णय किन लिनुपर्यो । प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
यसै सिलसिलामा मन्त्रिपरिषद्को २१ वैशाखमा बसेको बैठकले महालेखा परीक्षकको विभागलाई वैशाख २०६६ सम्म आफ्ना कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । निजामती सेवा नियम ३६ले मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभाग र क्षेत्रीय निकायलाई क्रमशः माघ, फागुन र चैत महिनामा मात्र सो कार्य गर्न गराउन निर्देश गरेको कानुनी प्रावधानका विरुद्ध महालेखापरीक्षकको विभागलाई मात्र उपरोक्त निर्णय किन गर्नुपर्यो । यदि सो निर्णय गर्नु नै थियो भने सबै मन्त्रालय, निकायलाई सो अधिकार किन दिइएन आदि विषयले पनि निजामती सेवा वृत्तमा थप आशङ्का सृजना गरेको छ । महालेखापरीक्षकको विभागले उपरोक्त निर्णय बमोजिम थप कर्मचारी सरुवा गर्ने र भोलि आउने सरकारले ऐनको दफा १२ प्रयोग गरी त्यस्तो सरुवा रद्द गरेमा कस्तो स्थिति उत्पन्न होला सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । किनभने उक्त दफाले त्यस दफाविपरीत सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई अख्तियारवालाले विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गर्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा भए नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले रद्द गर्नेछ भनी उल्लेख छ । ऐन नियमविरुद्ध आफूखुसी निर्णय गर्दै आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने हो भने त्यसले विधिको शासनको ठाडो अवहेलना गरेको ठहर्छ । सत्तामा पुग्ने जो कसैले पनि यस्तै व्यवहार गर्ने हो भने नियम कानुन पारित गर्नुको कुनै औचित्य रहन्न ।
सरकारले निजामती सेवा ऐनको दफा २४ -घ) १ बमोजिम स्वतः पदोन्नति पाएका करिब १३ हजार कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको अवसर दिई ती ठाउँमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने योजना बनाएको थियो । तर आफूले राजिनामा दिँदासम्म लगभग एकहजार कर्मचारीले मात्र सो कार्यका लागि निवेदन दिएकाले २४ -घ) १ अन्तर्गतका कर्मचारीका साथै २० वर्ष सेवा पूरा गरेका र ५० वर्ष नाघेका अन्य कर्मचारीलाई समेत यो ढोका खुला गरी १९ हजार कर्मचारीलाई निवृत्त गर्ने योजना बनायो । यसका लागि जेठ मसान्तसम्मको म्याद थप गरिएको छ । कार्यरत कर्मचारीमध्ये लगभग २५Ü लाई एकैचोटी अवकाश दिँदा त्यसले प्रशासनमा कस्तो प्रभाव पार्छ, यस कार्यका लागि सरकारले करिब १५ अर्ब रुपियाँ एकैचोटी खर्च गर्दा त्यसको उपयोग के कस्तो हुन्छ आदि बारे कुनै ध्यान पुर्याएको देखिएन । यस निर्णयले दूरगामी प्रभाव पार्ने भएकाले बहिर्गमनका समयमा यस्तो निर्णय गर्नु उपयुक्त थिएन ।
सरकार छाड्ने दिन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको अर्को जनचासोको विषय माओवादी पार्टीलाई दिइएको ४८ करोड अनुदान पनि हो । जनताले तिरेको राजस्वबाट यति ठूलो रकम आफ्नो पार्टीलाई अनुदानका नाममा दिने निर्णय कति सान्दर्भिक हो त्यो भोलिका दिनमा नागरिक समाजले फैसला गर्ने नै छ । यसका साथै आर्थिक सहायता तथा चन्दा पुरस्कार -आ.स.च.पु.) अन्तर्गत पनि ठूलै रकम अपचलन गरिएको बुझिएको छ । विगतका सरकारले यस्ता शीर्षक अन्तर्गत भए गरिएका खर्चको चर्को आलोचना गर्ने माओवादी पार्टीले स्वयं आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेकेा सरकारले अरुलाई तीनछक पार्ने गरी सरकार छाड्दा यस्तो निर्णय गर्नु विडम्बना नै भन्नुपर्दछ ।
राजिनामा दिनुअघि एकपछि अर्को निर्णय गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न पछि नहटेको सरकारले आफैंले सुरु गरेको प्रशासन पुनः संरचना आयोगको भविष्य र यसले पेस गरेको सुझाव कार्यान्वयन लगायत भावी संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने बारे कुनै निर्णय नलिनुलाई नागरिकले अचम्म ठानेका छन् ।
हाम्रो जस्तो तेस्रो मुलुकमा सरकार बनाउने र भत्काउने खेलको गाईजात्रा हेर्न हामी नागरिक बाध्य छौं । नागरिक सर्वोच्चताको राग भट्याउँदै सरकारमा पुग्ने र जनताको हितमा सिन्कोसमेत नभाँची आफू र पार्टीकै स्वार्थमा काम गर्ने, राजस्वको अपचलन गर्ने विगतको परम्पराबाट वर्तमान सरकार पनि अछुतो रहन सकेन । विगतका गल्तीलाई सच्याउनु त कता हो कता ती गल्तीलाई दृष्टान्त दिँदै, नजिर स्थापित गर्दै झन् ठूला गल्ती गर्नपुगेको छ । वर्तमान सरकार आफ्नो नौमहिने शासनकालमा ।
अहिले राष्ट्र नयाँ राजनीतिक गठबन्धनको तयारीमा छ । यस सन्दर्भमा राजनीतिक फाँटमा प्रशस्त ध्रुवीकरणको सम्भावना पनि देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान कामचलाउ सरकारले पछिसम्म असर पर्ने कुनै पनि साना ठूला निर्णय लिनु सान्दर्भिक देखिन्न । खासगरी यस्तो अवस्थामा पदाधिकारीहरूको हेरफेर, निजामती कर्मचारीको सरुवा बढुवा, चन्दा, पुरस्कार जस्ता आर्थिक दायित्वसित सम्बन्धित निर्णय, सम्झौता, उद्घाटन, विसर्जनका साथै सरकारी खर्चमा देशभित्रकै निरीक्षण भ्रमण पनि वर्जित छ ।
कुनै पनि कामचलाउ सरकारले यी सीमाको हेक्का राख्नैपर्दछ । सरकारले राजिनामा पनि दिने र नयाँ सरकार गठन गर्नसमेत अड्चन थप्दै गएमा राष्ट्र अनिर्णयको बन्दी बन्ने प्रबल सम्भावना भएकाले वर्तमान कामचलाउ सरकारले कुनै अवरोध सृजना नगरी नयाँ सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गर्नुपर्दछ ।
श्रोत: कामचलाउ सरकारका सीमा-प्रा.डा.भीमदेव भट (गोरखापत्र)
No comments:
Post a Comment