नागरिक समाज र नागरिक समाजहरू : प्रदीप नेपाल

नागरिक समाज कुनै सङ्गठन होइन । निस्पृह नागरिक अगुवाहरूको त्यो एउटा मञ्च हो । नेपालमा जनआन्दोलन - २ सँगै हलक्क हुर्किएर आएको यो नागरिक समाज, आरम्भमा नागरिकको आशा र भरोसाको एउटा बिसौनी पनि भएकै थियो । सत्ता निस्पृहता र दल विमोहन - नागरिक समाजको सही परिचय हुने हुनाले धेरै मानिसहरूले नागरिक समाजप्रति आस्था र सम्मान देखाए । विश्वास व्यक्त गरे । कतिपयले नागरिक समाजको सदस्य हुन व्यक्तिमा कस्तो योग्यता हुनुपर्छ भनेर चासो पनि राखे ।
अर्थात्, जनआन्दोलन भाग २ पछिका केही महिनाहरूमा नागरिक समाजको इज्जत र प्रतिष्ठा माथिल्लो विन्दुमा पुगेको थियो र हामीजस्ता पर्यवेक्षकहरू त्यो प्रतिष्ठा लगातार माथितिरै जाओस् भन्ने शुभकामना दिएर बसेका थियौँ ।

तर राजनीतिभन्दा बाहिर केही नदेख्ने हाम्रो नेपालको कुहेको संस्कारले त्यो नागरिक समाजलाई पनि दुर्गतिपूर्ण अवस्थामा पुर्‍याइदियो । सजिलो काम भयो नागरिक समाजको गठन । पाँचजना मान्छे भेला भयो, एउटा वक्तव्य लेख्यो र पुछारमा लेखिदियो नागरिक समाज । च्याउ जसरी उमि्रन थाले नागरिक समाजहरू । च्याउ भएपछि त्यसलाई ठूलो मुख हुने खाने भइहाल्यो । कुनै नागरिक समाज माओवादीको झोलामा पस्यो भने कुनै नागरिक समाज काङ्ग्रेसको बास्केटमा छिर्‍यो । के चुक भएर हो नेकपा एमालेले भने आˆनो नागरिक समाज बनाउन भ्याएनछ तर एउटा एमालेले नागरिक समाज नबनाएर के भो र Û भकाभक नयाँ-नयाँ नागरिक समाज बनेको वक्तव्य प्रकाशित हुनथालेपछि बिचरा नागरिकहरू हेर्‍या हेर्‍यै भए । कुन नागरिक समाज तिनको हो भन्ने हेक्का राख्ने ठाउँ नै तिनले भेटेनन् ।
अहिलेको नागरिक समाजको सन्दर्भ हो प्रधान सेनापति प्रकरण । प्रधान सेनापतिलाई मन्त्रिपरिषद् पनि होइन, प्रधानमन्त्रीको एकल पार्टी मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गर्ने निर्णय लियो । नेपालको अन्तरिम संविधान प्राणजन्य महत्ता स्थापित गरेर लेखिएको सहकार्य र सहमतिको उल्लङ्घन भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको काम स्वयम् असंवैधानिक थियो । पुरानो जनआन्दोलनका सात सहकर्मीलाई त उहाँले चासो राख्नु भएन भएन, सहकर्मी पार्टीहरूसँग पनि उहाँले सहमति कायम गर्न चाहनु भएन । एमालेका उपप्रधानमन्त्रीले, त्यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय होइन भनेर प्रधानमन्त्रीको दाँतमा ढुङ्गो रड्काइदिनु भयो भने फोरमले पनि निर्णयको स्वामित्व लिन चाहेन । निर्णयको यो पक्षलाई पछाडिका आन्दोलनहरूमा बिर्सिने वा बिर्साउने कोसिस गरिएको छ । गर्नु गलत हो ।

प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको निर्णय राष्ट्रपतिबाट खारेज भयो र प्रधान सेनापतिलाई काम गरिरहने निर्देशन भयो । एउटा असंवैधानिक कदम सच्याउने यो अर्को कदम पनि असंवैधानिक नै हुनपुग्यो ।
तर हाम्रो नेपालको एउटा नागरिक समाजले राष्ट्रपतिको कदमलाई चाहिँ असंवैधानिक एवम् नागरिक सर्वोच्चताको विरोधी देख्यो र उसको टाउको रनन्न तात्यो । दिमाग तातेपछि सडकमा उत्रिन जोकोहीलाई पनि मन लागिहाल्छ । निस्कियो नागरिक समाज राष्ट्रपतिको विरुद्धमा र गएर बस्यो राष्ट्रपति भवन अगाडि धर्नामा । अर्को नागरिक समाज पनि के कम थियो र Û उसले पनि ठोकिदियो एउटा वक्तव्य प्रधानमन्त्रीको कदम गलत थियो र राष्ट्रपतिकै कदम सही थियो भनेर ।

क्या नागरिक समाज Û धर्तीमा यस्ता पार्टीपक्षीय नागरिक समाज सायदै नेपालबाहेक अन्यत्र कतै देखिएलान् Û

नागरिक सर्वोच्चता भनेको बन्दुक विरोधी चेतना हो । बन्दुक बोक्नेहरूले कहिल्यै नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । त्यसमाथि बन्दुकको बलमै सत्तामा पुगेको, लगातार नागरिकको हत्या गरेर आफूलाई एउटा आतङ्ककारी समूहमा परिचित गराएको, गर्नु हुने नहुने कुकर्म गरेर संसद्को पहिलो पार्टी भएको, क्यान्टोनमेन्टमा पार्टीको सेना र ब्यारेकमा पार्टीको मिलिसिया राखेर सहकर्मी पार्टीलाई समेत बन्दुकको धम्की दिने, सेना नभएकै हुनाले काङ्ग्रेस र एमालेहरू माओवादी पार्टीसँग तर्सिइरहेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने पार्टी कसरी नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधि हुनसक्छ । नेपालको प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई बर्खास्त गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल माओवादी पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ नेपालका सबै बन्दुके समूहका मानसपिता हुनुहुन्छ र अहिले पनि उहाँ आˆनो पार्टीले पालनपोषण गरेको "जनमुक्ति सेना" को प्रमुख अभिभावक हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी पार्टीलाई कसरी नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधि मान्न सकिन्छ । यतिमात्र पनि होइन, नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि माओवादी पार्टीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई गाउँ गाउँमा अवरुद्ध पार्ने, प्रतिपक्षी राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको हत्या गर्ने, तिनलाई अङ्गभङ्ग गर्ने, आफूबाहेकका सबैलाई गाउँ निष्काशनको सजाय दिएर विस्थापित गर्ने, विस्थापितहरूको घरबार, श्रीसम्पत्ति लुट्ने काम यो पक्ति लेखिरहँदासम्म जारी छ । आस्थाहीन वा फरक आस्था राख्ने सबैलाई सामन्तवादी, सुराकी देख्ने चेतना कसरी नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधि हुनसक्छ ? नेपालको नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले जवाफ दिनुपर्ने यो एउटा यक्षप्रश्न हो ।
नागरिक समाजका मित्रहरू समक्ष म निहत्था नागरिकले एउटा चासो पस्किनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । नागरिक सधैँभरि निहत्था हुन्छ । त्योसँग बन्दुक हुँदैन । त्यसले बन्दुक बोक्नेहरू माथि विश्वास पनि गर्दैन । चुनाव जित्नेबित्तिकै सबै पार्टीहरू नागरिक प्रतिनिधि पनि हुन सक्दैनन् भन्ने सत्यको सबैभन्दा घृणित प्रतिनिधि हो दोस्रो विश्वयुद्धको खलनायक हिटलर । अहिलेको नेपाली संसद्मा हेर्दा पनि यो कुरो सहजै बुझ्नसकिन्छ । बब्बन सिँह र गुल्जारी त किटानीसहितका हत्याका अभियुक्त हुन् । दण्डहीनता समाप्त भएको स्थितिमा हत्या र डकैतीको आरोपमा कानुनबाट सजाय पाउन हाम्रा कति 'माननीय' हरू भेटिनु हुन्छ अहिले नै भन्नसकिँदैन । यसो भनेर मैले माओवादी पार्टीका नेता र सांसदहरूलाई झस्काउन खोजेको होइन तर सत्यलाई तिरस्कार गरेर इतिहास अगाडि बढ्नसक्दैन भन्ने अन्तिम सत्यलाई उहाँहरूले स्वीकार्न सक्नुपर्छ ।

त्यसैले आजका मितिसम्म एकीकृत अथवा नएकीकृत माओवादी पार्टी नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधि हुनसकेका छैनन् । नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधि हुनका लागि तिनले सबैभन्दा पहिले क्यान्टोनमेन्ट र ब्यारेकभित्रको वाइसीएल चेतनालाई तिरस्कार गर्नुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यी दुवैलाई खारेज होइन, पूँजीकृत गर्ने प्रक्रियामा लाग्नु भएको छ भन्ने उद्घोष त प्रधानमन्त्रीकै स्वरमा भिडियो चलचित्रमा सुन्न पाइएकै हो । राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आˆना कार्यकर्ताको हित सोच्छन् । यस्तो सोचाइप्रति हामी कसैले विरोधभाव राख्न पनि हुँदैन । कुनै पनि नेताले आˆनै पार्टीको हितलाई पहिलो नम्बरमा राख्छ । त्यही स्वार्थका कारण व्यक्ति पार्टीको ठूलो नेता पनि हुन्छ तर व्यक्ति जब मन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसको पार्टी प्रतिबद्धता देशभित्र समाहित हुनुपर्छ । राजकीय नेता भइसकेपछि उसले पहिले आˆनो देशका बारेमा, देशका नागरिकका बारेमा सोच्नुपर्छ । यही देश र नागरिकभित्र आˆनो पार्टी र पार्टीका कार्यकर्ता पनि पर्छन् भन्ने उसको चेत हुनुपर्छ ।

तर जुन प्रधानमन्त्रीको पक्षपोषण गर्दै हाम्रो नागरिक समाजका अगुवाहरू राष्ट्रपति भवनमा विरोधको धर्ना बस्न जानुभयो, ती प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म आˆनो पार्टी, त्यसका कार्यकर्ता, त्यसको अर्धसैनिक संगठन वाईसीएल र त्यसको जनमुक्ति सेनालाई राष्ट्रियकरण गर्ने सोचसमेत बनाउनु भएको छैन । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री दाहाल कसरी नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधि तथा नेपाली नागरिकको हितकारी हुनसक्नुहुन्छ ?

हाम्रो नेपालमा अध्ययनहीनता चरमचुलीमा छ । नेपालका ठूला राजनेताहरू अध्ययनलाई विगतको सम्झनामा पूँजी बनाएर राख्छन् । राजनेताहरूबाटै यो रोग नागरिकमा पनि सरुवा भएको छ । उनीहरू पनि गहन र गम्भीर अध्ययनलाई आम बनाउन सकिरहेका छैनन् । नेपालका ठूला पुस्तकालयमा देखिएको विजोक, यो निष्कर्षको आधार हो । नेपालभित्र प्रकाशित हुने पुस्तकहरूको बिक्री वितरणले पनि यसै निष्कर्षमा पुग्न बाध्य पार्छ ।

श्रोत :गोरखापत्र